चैनल से जुड़ें
हाइलाइट्स
- मध्यप्रदेश में पटवारी कैडर रिव्यू की तैयारी तेज।
- 27 साल बाद कैडर रिव्यू पर सरकार ने दिखाई रुचि।
- राजस्व मंत्री ने प्रोजेक्ट तैयार करने के लिए लिखा पत्र।
Madhya Pradesh Patwari Cadre Review 2025: मध्यप्रदेश के राजस्व विभाग में वर्षों से लंबित पड़े पटवारी कैडर रिव्यू को लेकर एक बार फिर शासन स्तर पर हलचल तेज हो गई है। 1998 के बाद पहली बार सरकार ने इस मुद्दे पर गंभीर रुख अपनाया है। राजस्व विभाग में अब 27 वर्षों बाद कैडर रिव्यू की कवायद तेज हो गई है, जिसमें पेशेवर सुधार और आर्थिक न्याय को प्राथमिकता दी जा रही है। यह निर्णय 23 हजार पटवारियों के लिए बड़ा बदलाव ला सकता है।
पटवारी कैडर रिव्यू की कवायद शुरू
मध्यप्रदेश में शासन स्तर पर पटवारी कैडर रिव्यू को लेकर चल रही कवायद अब आगे बढ़ रही है। राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने अधिकारियों को पत्र लिखकर इस रिव्यू का प्रस्ताव (प्रोजेक्ट) तैयार करने के निर्देश दिए हैं। यदि यह सफल हुआ, तो यह 27 साल के बाद पहला कैडर रिव्यू होगा जो पटवारियों के वेतनमान और पदोन्नति में सुधार की दिशा में काम करेगा। कैडर रिव्यू को लेकर बैठक भी हो चुकी है।
वेतन और प्रमोशन की विसंगतियों पर फोकस
मध्यप्रदेश में 23 हजार पटवारियों को लंबे समय से परेशान कर रही वेतन और कैडर विसंगतियों को दूर करने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया गया है। इस प्रस्ताव का उद्देश्य पटवारियों के वेतनमान, भत्ते, पदोन्नति और भर्ती प्रणाली में सुधार करना है। यह मुद्दा लंबे समय से लंबित था और अब उस पर ठोस कदम उठाए जा रहे हैं।
राजस्व मंत्री ने तैयारी को लेकर लिखा पत्र
दरअसल, राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने 29 जुलाई को प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग को पत्र लिखकर पटवारी संवर्ग के कैडर रिव्यू की प्रक्रिया प्रारंभ करने के निर्देश दिए हैं। इसके क्रम में शासन ने आयुक्त, भू-अभिलेख को भी निर्देशित किया है कि कैडर रिव्यू से संबंधित विस्तृत प्रोजेक्ट तैयार कर, उसकी गहन समीक्षा के बाद आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। यह प्रस्ताव मध्यप्रदेश पटवारी संघ ने दिया है, ऐसे में संघ को भी इसकी प्रगति की जानकारी समय-समय पर दी जाए।
बैठक में हुई चर्चा, संघ से संपर्क
मंत्री करण सिंह वर्मा के पत्र के बाद अब प्रमुख सचिव राजस्व विभाग विवेक पोरवाल की अध्यक्षता में बैठक हुई है, जिसमें मध्यप्रदेश पटवारी संघ के पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में पटवारियों के कैडर रिव्यू को लेकर तैयार प्रस्तावों पर चर्चा की गई।
कैबिनेट को भेजा जाएगा प्रस्ताव
राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव विवेक पोरवाल ने कहा है कि फिलहाल पटवारी कैडर रिव्यू से जुड़ा प्रस्ताव प्रारंभिक चरण में है, इसलिए इस पर अभी कुछ कहा नहीं सकता है। जैसे ही प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया जाएगा, उसे राज्य कैबिनेट की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी के बाद ही इस संबंध में अंतिम फैसला लिया जाएगा।
ये खबर भी पढ़ें… MP Kabaddi Controversy: राष्ट्रीय खेल दिवस पर लड़कियों और लड़कों के कबड्डी मैच कराने पर बवाल, कांग्रेस ने उठाए सवाल
पटवारी संघ ने क्या कहा?
पटवारी संघ के अध्यक्ष उपेंद्र सिंह ने कहा कि जब तक सरकार अंतिम निर्णय नहीं लेती, तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। उन्होंने बताया कि इस संबंध में कई बार ज्ञापन दिए जा चुके हैं।
