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Sarkari Naukri 2024: इन युवाओं को मध्यप्रदेश सरकार देगी सरकारी नौकरी में सीधी भर्ती, जानें पूरी डिटेल्स

MP Sarkari Naukri: मध्यप्रदेश सरकार अब पिछड़ी जनजातियों के युवाओं को सरकारी नौकरी में सीधी भर्ती की जाएगी।

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aman sharma
MP Sarkari Naukri

Madhya Pradesh Government Youth from backward tribes will be directly recruited in government jobs Hindi news

MP Sarkari Naukri 2024: मध्यप्रदेश सरकार युवाओं (MP Sarkari Naukri 2024) के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आई है। अब पिछड़ी जनजातियों के युवाओं को सरकारी नौकरी में सीधी भर्ती की जाएगी। साथ ही बैगा, भारिया और सहरिया जनजातियों के शैक्षिक युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे। इसके अलावा जनजाति बाहुल्य गांवों को आदर्श ग्राम के रूप में विकसित किया जाएगा।

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सरकारी नौकरी में होगी सीधे भर्ती

बता दें कि मध्यप्रदेश जनजातीय कार्य (MP Sarkari Naukri 2024), लोक परिसंपत्ति प्रबंधन एवं भोपाल गैस त्रासदी राहत मंत्री डॉ. विजय शाह ने घोषणा की है कि राज्य में पिछड़ी जनजातियों के युवाओं के लिए सरकारी नौकरियों में सीधी भर्तियां की जाएंगी।

https://twitter.com/KrVijayShah/status/1826881203322191945

वहीं, बैगा, भारिया और सहरिया जनजातियों (MP Sarkari Naukri 2024) के बहुलता वाले जिलों के 5 गावों को आदर्श ग्राम के रूम में पूरी तरह से विकसित किया जाएगा। वहीं, बच्चों के लिए विशेष पोषण आहार और आंगनवाड़ियों की स्थापना भी सरकार के द्वारा की जाएगी।

भोपाल गैस त्रासदी पीड़ितों को दिया जाएगा प्रशिक्षण

बता दें कि भोपाल गैस त्रासदी से प्रभावित परिवारों के एक हजार युवाओं को रोजगार से जुड़ा प्रशिक्षण देने का फैसला राज्य सरकार ने किया है। यह प्रशिक्षण मध्यप्रदेश रोजगार एवं प्रशिक्षण परिषद (मैपसेट) के माध्यम से प्रदान किए जाएंगे। इसमें कंप्यूटर और पैरा मेडिकल जैसे कोर्स को शामिल किया गया है। इसके साथ ही आदिवासी विकासखंडों में मुख्यमंत्री राइज स्कूलों के दूसरे चरण के छात्रावास सुविधा देने पर भी विचार किया जाएगा।

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66 मोबाइल हेल्थ वैन भी होंगी शुरू

बता दें कि इन जनजातियों (MP Sarkari Naukri 2024) को बेहतर स्वास्थ्य प्राणाली देने के लिए राज्य सरकार 66 मोबाइल हेल्थ वैन भी चलाई जाएंगी। साथ ही गांव-गांव जाकर स्वास्थ्य सेवाएं भी देंगी। इन वैन के माध्यम से स्वास्थ्य जांच और उपचार की सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी, ताकि पिछड़ी जनजातियों के लोग बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा सकें।

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