हाइलाइट्स
- फिर 5 हजार करोड़ का कर्ज लेने की तैयारी में एमपी सरकार
- राज्य का कुल कर्ज बढ़कर 4.21 लाख करोड़ रुपये हुआ
- 12 और 14 साल की अवधि के लिए उठाया गया नया कर्ज
MP Goverment 5000 crore Loan: मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार एक फिर बड़ा कर्ज लेने जा रही है। मध्य प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 का एक महीने बीतते ही 5,000 करोड़ रुपए का नया कर्ज लेने का फैसला लिया है। इस वित्तीय वर्ष का यह पहला कर्ज दो किश्तों में लिया जाएगा। यह 2500-2500 करोड़ की दो अलग-अलग किस्तों में लिया जाएगा। पहली किश्त 12 साल और दूसरी किश्त 14 साल की अवधि के लिए होगी। इससे साथ ही सरकार का कुल कर्ज बढ़कर 4.21 लाख करोड़ रुपए हो गया है।
MP सरकार फिर ले रही 5000 करोड़ का कर्ज
वित्तीय वर्ष 2024-25 के शुरू होते ही मध्य प्रदेश सरकार ने 5 हजार करोड़ रुपए का नया कर्ज लेने की तैयारी कर ली है। यह कर्ज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से दो किश्तों में लिया जाएगा, 2,500 करोड़ की पहली किश्त 12 साल की अवधि के लिए और 2,500 करोड़ की दूसरी किश्त 14 साल की अवधि के लिए होगी। कर्ज की प्रक्रिया 6 मई को पूरी होगी, और भुगतान 7 मई को किया जाएगा। दोनों नए लोन 12-14 साल की अवधि के होंगे।
MP पर पहले से 4.21 लाख करोड़ का कर्ज
नए कर्ज के साथ ही मध्य प्रदेश पर टोटल कर्ज बढ़कर 4.21 लाख करोड़ हो गया है। इससे पहले 31 मार्च 2024 को खत्म हुए वित्तीय वर्ष में सरकार ने कुल 57,000 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था, जिससे राज्य का कुल कर्ज बढ़कर 4.21 लाख करोड़ रुपए हो गया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में सरकार ने 61 हजार 400 करोड़ रुपए का लोन लिया था। अकेले मार्च महीने में ही सर्वाधिक 20 हजार 400 करोड़ का कर्ज लिया गया है।
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12-14 साल के दोनों नए लोन
वित्त विभाग के अधिकारियों का कहना है कि सरकार राज्य सकल घरेलू उत्पाद (GSDP) के तीन प्रतिशत तक कर्ज लेने की सीमा में है। कर्ज का उद्देश्य राज्य में विकास योजनाओं को गति देना है, अधिसूचना के अनुसार, मध्य प्रदेश सरकार 5 हजार करोड़ रुपए का कर्ज लेने जा रही है। दोनों नए लोन 12-14 साल की अवधि के होंगे। यह कर्ज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से दो किश्तों में लिया जाएगा, प्रत्येक किश्त 2,500 करोड़ रुपए की। पहली किश्त 12 साल की अवधि के लिए होगी भुगतान 7 मई 2037 तक किया जाएगा। 14 साल की अवधि वाली दूसरी किश्त में लिए कर्ज को 7 मई 2039 को चुकाया जाएगा।
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