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हाइलाइट्स
- वित्त विभाग तैयार कर चुका प्रस्ताव
- सीएम की स्वीकृति के लिए अटका
- 7 लाख कर्मचारियों को मिलेगा लाभ
MP Employees DA Proposal: मध्यप्रदेश के 7 लाख नियमित अधिकारी और कर्मचारियों के महंगाई भत्ता (DA) में वृद्धि का प्रस्ताव अब तक कागजों में ही सीमित है। इस पर अब तक मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव (CM) की ओर से हरी झंडी नहीं मिल पाई है। ऐसे में अधिकारी और कर्मचारियों को कब तक इसका लाभ मिलेगा, यह अभी स्पष्ट नहीं है।
स्वीकृति के लिए अटका प्रस्ताव
एमपी में अक्टूबर 2024 में राज्य सरकार महंगाई भत्ता वृद्धि कर चुकी है। अधिकारी और कर्मचारियों को 9 माह का एरियर 3 किस्तों में दिया गया। इस बीच केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को 1 जनवरी 2025 से दो बार महंगाई भत्ता बढ़ा चुका है। इन्हें जनवरी, फरवरी और मार्च का एरियर अप्रैल के वेतन में दिया जाएगा। लेकिन मप्र में दूसरा महंगाई भत्ता अब तक मुख्यमंत्री की स्वीकृति (Chief Minister Approval) के लिए अटका है।
महंगाई भत्ता बढ़कर होगा 55%
राज्य के कर्मचारियों को अभी भी 50 प्रतिशत की दर से ही महंगाई भत्ता मिल रहा है। नए प्रस्ताव के तहत मप्र सरकार (MP Government) प्रदेश के 7 लाख नियमित अधिकारियों-कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 5 प्रतिशत बढ़ा सकती है। इस तरह कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 50 से बढ़कर 55 हो जाएगा।
वित्त विभाग कर चुका तैयारी
लंबे समय से कर्मचारी महंगाई भत्ता बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। मीडिया सूत्रों के मुताबिक, वित्त विभाग अपनी ओर से महंगाई भत्ता बढ़ाने की तैयारी कर चुका है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव (CM Mohan Yadav) की हरी झंडी मिलते ही एकमुश्त 5 प्रतिशत भत्ता बढ़ा दिया जाएगा। बजट में 64 प्रतिशत महंगाई भत्ते के हिसाब से विभागों के स्थापना व्यय में प्रविधान करके रखा है। ऐसे में वित्त प्रबंधन को परेशानी नहीं होगी।
दिव्यांग भत्ता भी बढ़ने की उम्मीद
सामान्य प्रशासन विभाग ने वाहन और दिव्यांग भत्ते (Disability allowance) में वृद्धि के अभी तक आदेश जारी नहीं किए हैं। वित्त विभाग ने आदेश का प्रारूप तक उपलब्ध करा दिया है। इसमें यह बताया जा रहा है कि अब अगले कुछ दिनों में दोनों भत्तों में वृद्धि के आदेश जारी की जा सकती हैं।
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