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MP Budget Session: एमपी विधानसभा की कार्यवाही मंगलवार तक के लिए स्थगित, राज्यपाल ने कहा- किसानों को सोलर पंप देंगे

MP Budget 2025; मध्यप्रदेश विधानसभा का बजट सत्र आज से, राज्यपाल का अभिभाषण, विपक्ष ने बनाई सरकार को घेरने की रणनीति। madhya pradesh budget session live updates

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Kushagra valuskar
MP Budget Session: एमपी विधानसभा की कार्यवाही मंगलवार तक के लिए स्थगित, राज्यपाल ने कहा- किसानों को सोलर पंप देंगे

राज्यपाल मंगुभाई पटेल।

हाइलाइट्स
  • एमपी विधानसभा का बजट सत्र सोमवार से शुरू हुआ।
  • बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण।
  • प्रश्नकाल के बाद सप्लीमेंट्री बजट पेश होगा।
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MP Budget Session Live Updates: मध्यप्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल मंगुभाई पटेल का अभिभाषण हुआ। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों, युवाओं, महिलाओं और गरीबों के कल्याण के लिए संकल्पित है। किसानों को सस्ती दरों पर बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए उन्हें मात्र 5 रुपये में स्थाई बिजली कनेक्शन दिया जाएगा। इसके अलावा, युवाओं के समग्र सामाजिक विकास और महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक उन्नति पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

इस दौरान विपक्षी कांग्रेस के विधायकों ने काले नकाब पहनकर विधानसभा पहुंचकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। वहीं, बीजेपी विधायक अभिलाष पांडे सिर पर गंगाजल लेकर सदन पहुंचे। विधानसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित हो गई है।

MP Budget Session Live Updates: 

पूर्व नेताओं को श्रद्धांजलि, राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा की तैयारी

विधानसभा में स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर ने कार्यवाही को आगे बढ़ाते हुए पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह सहित कई पूर्व विधायकों के निधन पर श्रद्धांजलि दी। इसके बाद राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के लिए कृतज्ञता प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

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स्पीकर ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह, पूर्व विधायक जुगल किशोर गुप्ता, सविता बाजपेई, मारोत राव खवसे, राय सिंह राठौर और जयराम सिंह मार्को के निधन पर शोक व्यक्त किया। सदस्यों ने उनके योगदान को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी।

राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा

बीजेपी विधायक अर्चना चिटनीस ने राज्यपाल मंगुभाई पटेल के अभिभाषण पर कृतज्ञता प्रस्ताव प्रस्तुत किया। स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि 11 और 13 मार्च को राज्यपाल के अभिभाषण पर सदन में चर्चा होगी।

चैंपियंस ट्रॉफी पर बधाई

राज्यपाल के अभिभाषण के बाद विधानसभा की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई। नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय क्रिकेट टीम की जीत पर बधाई दी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भी भारत के शानदार प्रदर्शन पर खुशी जताई।

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एक लाख किलोमीटर सड़के बनाने का लक्ष्य

राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने कहा कि सरकार ने अगले पांच सालों में एक लाख किमी सड़कें बनाने का लक्ष्य रखा है। इस साल ग्रामीण इलाकों में 1,000 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण किया जाएगा और 5,200 किलोमीटर सड़कों की मरम्मत की जाएगी।

प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश की सराहना की

जीआईएस के मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य की ताकत और सरकार के प्रयासों की खुले दिल से सराहना की। उन्होंने राज्य के विकास और निवेश को बढ़ावा देने के लिए की गई पहलों की प्रशंसा की।

पीएम मोदी ने औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए 18 नई नीतियों का शुभारंभ किया। इन नीतियों का उद्देश्य मध्य प्रदेश को निवेश के लिए एक आकर्षक केंद्र बनाना और राज्य के औद्योगिक विकास को गति प्रदान करना है।

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नदी जोड़ो परियोजना

राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने कहा कि भारत की तेजी से हो रही प्रगति में मध्य प्रदेश अधिक से अधिक सहयोग करने के लिए तत्पर है। राज्य ने विकसित प्रदेश की परिकल्पना की है। इस दिशा में कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की गई हैं।

उन्होंने कहा, ' सरकार ने नदी जोड़ो परियोजना को प्राथमिकता दी है। इस परियोजना के तहत विभिन्न नदियों को जोड़ा जाएगा, जिससे जल संसाधनों का बेहतर प्रबंधन और किसानों को सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी।'

शिक्षा और छात्रों को प्रोत्साहन

मध्य प्रदेश सरकार ने उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम लाने वाले छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए लैपटॉप वितरण की योजना शुरू की है। अब तक 82,710 छात्रों को 234 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई है।

प्रधानमंत्री आवास योजना

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मध्य प्रदेश में 26 लाख आवास बनाए जा चुके हैं। इसके अलावा, 11 लाख 89 हजार नए आवास बनाए जाने की योजना है, जिससे गरीबों और जरूरतमंदों को बेहतर आवास सुविधाएं मिल सकेंगी। सरकार की इन योजनाओं का उद्देश्य राज्य के हर वर्ग के लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठाना और समावेशी विकास सुनिश्चित करना है।

कांग्रेस विधायकों का विरोध प्रदर्शन

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में कांग्रेस विधायक मुंह पर काले नकाब लगाकर विधानसभा पहुंचे। उन्होंने हाथों में तख्तियां लेकर गांधी प्रतिमा के सामने नारेबाजी की। सिंघार ने आरोप लगाया कि सरकार चर्चा से मुंह छिपा रही है और इसीलिए केवल 9 दिन का सत्र बुलाया गया है। उन्होंने सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग की।

सिंघार ने कहा, 'सरकार जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने से भाग रही है। हमने सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन कोई निर्णय नहीं लिया गया।'

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बीजेपी विधायक गंगाजल लेकर पहुंचे

जबलपुर उत्तर सीट से बीजेपी विधायक अभिलाष पांडे सिर पर गंगाजल लेकर विधानसभा पहुंचे। बीजेपी ने अपने विधायकों से कहा है कि वे आंकड़ों के साथ सदन में पहुंचें और अपने क्षेत्र तथा प्रदेश में विभिन्न योजनाओं से हुए बदलावों को सदन के पटल पर रखें।

विधायकों ने लगाए 2939 सवाल

बजट सत्र के लिए विधायकों ने कुल 2939 सवाल लगाए हैं। इनमें से 1785 सवाल ऑनलाइन मिले हैं, जबकि 1154 प्रश्न ऑफलाइन लगाए गए हैं।

सत्र की अवधि और कार्यक्रम

बजट सत्र 15 दिन का है, जिसमें 5 दिन छुट्टी रहेगी। बजट के अगले दिन चर्चा होने के बाद 14 मार्च को होली की छुट्टी रहेगी। 15 मार्च को शनिवार और 16 मार्च को रविवार का अवकाश होगा। 17 मार्च को प्रश्नकाल के बाद दूसरे सप्लीमेंट्री बजट को मतदान कराकर पारित कराया जाएगा। 18 मार्च को प्रश्नकाल और मांगों पर मतदान होगा। 19 मार्च को रंगपंचमी की छुट्टी रहेगी।

20 मार्च को प्रश्नकाल के बाद मांगों पर मतदान और बजट पर चर्चा होगी। 21 मार्च को प्रश्नकाल के बाद बजट पर चर्चा कराकर इसे पारित किया जाएगा। इसके बाद अशासकीय संकल्प और विधेयक पेश किए जाएंगे। 22 और 23 मार्च को अवकाश के बाद 24 मार्च को प्रश्नकाल के बाद अन्य शासकीय काम होंगे और विधानसभा का सत्र समाप्त हो जाएगा।

बजट और आर्थिक सर्वेक्षण की प्रस्तुति

मंगलवार, 11 मार्च को राज्य सरकार मौजूदा वित्त वर्ष के लिए द्वितीय अनुपूरक बजट और आर्थिक सर्वेक्षण-2025 पेश करेगी। इसके बाद 12 मार्च को डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा मौजूदा सरकार का दूसरा मुख्य बजट पेश करेंगे।

सत्र की अवधि और कार्यवाही

यह सत्र 10 से 24 मार्च तक चलेगा, जिसमें कुल 9 दिन सदन की कार्यवाही होगी। इस साल राज्य सरकार का बजट 15 से 20 फीसदी की वृद्धि दर के साथ 4.25 लाख करोड़ रुपये के पार जा सकता है।

विपक्ष की रणनीति और हंगामे की संभावना

सत्र के दौरान हंगामे की भी संभावना है, क्योंकि विपक्ष पिछले 3 महीनों में प्रदेश में उजागर हुए घोटालों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है। विपक्षी दल सरकार से इन मुद्दों पर जवाबदेही तय करने की मांग कर सकते हैं।

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