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Congress Protest: मोदी सरकार द्वारा लाए गए तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले लगभग 50 दिनों से दिल्ली की सीमाओं पर हजारों किसानों का आंदोलन जारी है। इसी बीच आज कांग्रेस एक बार फिर किसानों के समर्थन में सड़कों पर उतरने जा रही है। किसानों के पक्ष में कांग्रेस ने देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। इसके साथ ही देशभर में कांग्रेस राजभवनों का घेराव भी करेगी। देश के सभी जिला मुख्यालयों में कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन फिर ज्ञापन सौंपने की योजना है।
मध्य प्रदेश में 500 जगहों पर विरोध प्रदर्शन
इसी क्रम में मध्य प्रदेश कांग्रेस भी आज सड़कों पर उतरेगी। कृषि कानूनों के विरोध में मध्य प्रदेश कांग्रेस के समर्थक और कार्यकर्ता आज प्रदेश भर में चक्काजाम कर विरोध प्रदर्शन करेंगे। प्रदेश में 500 जगहों पर प्रदर्शन किया जाएगा।
एमपी कांग्रेस ने ट्वीट किया है, अन्नदाता है तो देश है। तो आइए देश बचाने की लड़ाई में अन्नदाता की आवाज बुलंद करते हैं। मोदी सरकार के काले बिलों के खिलाफ आवाज बुलंद कीजिये। देश के अन्नदाता के साथ खड़े होकर मोदी सरकार के हर आक्रमण का जवाब दें।
मोदी सरकार का काला बिल नंबर-3 आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2020 अनाज, दालें, खाद्य तेल, प्याज, आलू आदि को आवश्यक वस्तुओं से बाहर कर दिया गया है। मोदी सरकार का काला कानून नंबर 3 कालाबाजारी को कानूनी रूप दे रहा है। #SpeakUpForKisanAdhikar pic.twitter.com/LdEeu653lT
— MP Congress (@INCMP) January 15, 2021
MP कांग्रेस ने कहा, ‘मोदी सरकार के काले बिल अन्नदाता पर जोरदार प्रहार हैं। मोदी सरकार काले बिलों के माध्यम से मंडी व्यवस्था, न्यूनतम समर्थन मूल्य को छीन कर अन्नदाता को पूंजीपतियों के शोषण का शिकार बना रही है।’
मोदी सरकार का काला कानून नंबर-2 किसान विधेयक मूल्य आश्वासन और सेवा विधेयक, 2020 अनुबंध खेती की व्यवस्था को बढ़ावा दे रहा है। मोदी सरकार का काला बिल नंबर-2 अन्नदाता के शोषण को बढ़ावा दे रहा है। #SpeakUpForKisanAdhikar pic.twitter.com/k2oyhdXxma
— MP Congress (@INCMP) January 15, 2021
तीनों ने कृषि कानूनों का जिक्र करते हुए कांग्रेस ने ट्वीट कर कहा…
- मोदी सरकार का कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य अध्यादेश, 2020 मंडी व्यवस्था को नष्ट कर अन्नदाता से न्यूनतम समर्थन मूल्य छीन रहा है। देश के अन्नदाता को कमजोर किया जा रहा है।
- मोदी सरकार का किसान विधेयक मूल्य आश्वासन और सेवा विधेयक, 2020 अनुबंध खेती की व्यवस्था को बढ़ावा दे रहा है। मोदी सरकार का काला बिल नंबर-2 अन्नदाता के शोषण को बढ़ावा दे रहा है।
- मोदी सरकार का आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2020 अनाज, दालें, खाद्य तेल, प्याज, आलू आदि को आवश्यक वस्तुओं से बाहर कर दिया गया है। मोदी सरकार का काला कानून नंबर 3 कालाबाजारी को कानूनी रूप दे रहा है।
मोदी सरकार के काले बिल अन्नदाता पर जोरदार प्रहार हैं। मोदी सरकार काले बिलों के माध्यम से मंडी व्यवस्था, न्यूनतम समर्थन मूल्य को छीन कर अन्नदाता को पूंजीपतियों के शोषण का शिकार बना रही है। #SpeakUpForKisanAdhikar pic.twitter.com/1tUjAhO2an
— MP Congress (@INCMP) January 15, 2021
कांग्रेस द्वारा किसानों के समर्थन में 20 जनवरी को मुरैना में विशाल किसान पंचायत का आयोजन किया जाएगा। जिसमें चंबल संभाग के किसान महा पंचायत करेंगे, उसमें पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सहित कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता भाग लेंगे। 23 जनवरी को भोपाल में राजभवन घेर कर किसानों की मांगे उठाई जाएंगी। जिसमें पूरे प्रदेश से किसान भाग लेंगे।
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