जबलपुर। MP News: मप्र हाईकोर्ट में अब सुनवाई का लाइव स्ट्रीमिंग होगी। प्रदेश में हाईकोर्ट के अंतगर्त आने वाले 210 कोर्ट में सुविधा शुरु होगी। इससे न्याय में पारदर्शिता और जवाबदेही तो आएगी ही साथ ही आमजन को अदालती कार्यवाही समझने में सुविधा होगी।
डियो-विजुअल स्ट्रीमिंग प्रक्रिया का शुभारंभ
देश में पहली बार किसी हाईकोर्ट ने इस तरह का सिस्टम बनाया है जिसमें कोर्ट की लाइव स्ट्रीमिंग होगी। गुरुवार को रवि मलिमथ ने गुरुवार को राज्य की जिला और तहसील अदालतों के लिए एक वीडियो मॉनिटिरिंग सिस्टम यानी कि लाइव ऑडियो-विजुअल स्ट्रीमिंग प्रक्रिया का शुभारंभ किया। (MP News)
मप्र हाईकोर्ट ने न्याय के प्रमुख सिंद्धांत ट्रांसपेरेंसी को अपनाया है। इसके जरिए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने देश की अन्य अदालतों के लिए यह एक उदाहरण प्रस्तुत किया है।
एडवांस टॉक्नोलॉजी परियोजना
यह भारतीय न्यायिक प्रणाली के इतिहास में एक एडवांस टॉक्नोलॉजी परियोजना है, जो हाईकोर्ट एवं अदालत परिसर को सुरक्षित और पारदर्शी बनाएगी. नई टॉक्नोलॉजी को अपनाने से मध्य प्रदेश न्यायपालिका को डिजिटल युग के लिए तैयार करेगा. यह सब चीफ जस्टिस रवि मलिमथ के निर्दशों पर संभव हुआ है। इस परियोजना में अनुमानित तौर पर 189.25 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। (MP News)
अदालत परिसर सभी संबंधित पक्षों, न्यायाधीशों, अधिवक्ताओं, अदालत के कर्मचारियों, पुलिस, सुरक्षा एजेंसियों और जनता के लिए सुरक्षित होनी चाहिए. पिछले दिनों अदालत परिसरों में कई घटनाएं हुई हैं. इसलिए अदालत परिसरों को सुरक्षित बनाने के लिए यह सिस्टम तैनात करना आवश्यक हो गया था.(MP News)
इस व्यवस्था में ये सब शामिल
इंटीग्रेटेड वीडियो मैनेजमेंट सिस्टम
कोर्ट रूम ऑडियो-विज़ुअल रिकॉर्डिंग सिस्टम.
संग्रह और लाइव के साथ-साथ ऑन-डिमांड स्ट्रीमिंग सेट-अप.
जबलपुर में डेटा सेंटर एवं कमांड एवं कंट्रोल सेंटर की स्थापना.
इंदौर में डिजास्टर रिकवरी सेट-अप.
सुविधा प्रबंधन सेवाएँ और संचालन एवं रखरखाव.
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