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Latest Update 24 September: पढ़ें 24 सितंबर 2025 की देश दुनिया से जुड़ी सभी बड़ी-छोटी खबरें।
पहलगाम हमले के आतंकियों का मददगार गिरफ्तार
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आरोपी यूसुफ कटारी[/caption]
पहलगाम हमले के आतंकियों के मददगार यूसुफ कटारी को पकड़ लिया गया है। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने बुधवार शाम को ये जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक आरोपी का नाम यूसुफ कटारी है। 26 साल का आरोपी कुलगाम का रहने वाला है। आरोपी यूसुफ ने हमले को अंजाम देने वाले द रेसिस्टेंस फ्रंट (TRF) के आतंकियों को लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया था। उसे गिरफ्तार करने के बाद 14 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा गया है। आरोपी स्थानीय बच्चों को पढ़ाता था। कुछ दिन पहले वो आतंकियों के संपर्क में आया और फिर उनकी मदद करने लगा। पुलिस को कटारी के बारे में सुराग ऑपरेशन महादेव में बरामद हथियारों की जांच के दौरान मिला। इससे पता चला कि 22 अप्रैल को पहलगाम हमले से पहले भी उसने कुलगाम के जंगलों में लश्कर के आतंकियों की मदद की थी।
कर्नाटक हाईकोर्ट ने X को दिया झटका
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कर्नाटक हाईकोर्ट में X की केंद्र सरकार के टेकडाउन ऑर्डर को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी गई है। हाईकोर्ट ने साफ किया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भारत में काम करने के लिए देश के कानूनों का पालन करना अनिवार्य है। केंद्र सरकार ने ट्विटर को कुछ अकाउंट्स और पोस्ट ब्लॉक करने के निर्देश दिए थे, लेकिन ट्विटर ने इन आदेशों को चुनौती देते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
X का तर्क था कि उसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है और वह अमेरिकी कानूनों के अनुसार काम करता है, इसलिए भारत के टेकडाउन आदेशों का पालन करने की आवश्यकता नहीं है. इसके जवाब में सरकार ने कहा कि भारत में किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को देश के कानूनों और नियमों का पालन करना अनिवार्य है, और अनुच्छेद 19 केवल भारतीय नागरिकों के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, विदेशी कंपनियों या गैर-नागरिकों के लिए नहीं।
03: 41 PM
बिहार में बख्तियारपुर-राजगीर-तिलैया लाइन के डबलिंग का फैसला
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने बिहार में बख्तियारपुर-राजगीर-तिलैया एकल रेलवे लाइन खंड (104 किलोमीटर) के दोहरीकरण को मंज़ूरी दे दी है। इस परियोजना की कुल लागत लगभग 2,192 करोड़ रुपये है। यह परियोजना बिहार के चार ज़िलों को कवर करती है।
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03:33 PM
दिवाली से पहले रेल कर्मचारियों के लिए बोनस को कैबिनेट की मंजूरी
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दिवाली से पहले मोदी सरकार ने रेल कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। केंद्रीय कैबिनेट ने 10.91 लाख से अधिक रेलवे कर्मचारियों को 78 दिनों का प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस (PLB) देने की मंजूरी दी है, जिस पर कुल ₹1865.68 करोड़ खर्च होंगे।
प्रमुख विवरण-
- बोनस की अवधि: 78 दिन
- लाभार्थी: 10.91 लाख रेलवे कर्मचारी
- कुल खर्च: ₹1865.68 करोड़
- अधिकतम बोनस: प्रति कर्मचारी ₹17,951 तक
- कर्मचारी श्रेणियां: लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर (गार्ड), स्टेशन मास्टर, पर्यवेक्षक, टेक्नीशियन, ट्रैक मेंटेनर, पॉइंट्समैन, मिनिस्ट्रीयल स्टाफ और अन्य ग्रुप-सी कर्मचारी, यह बोनस रेलवे कर्मचारियों के उत्कृष्ट कार्य निष्पादन को सम्मान देने और उनका मनोबल बढ़ाने के लिए दिया जाता है।
- इससे न केवल कर्मचारियों को आर्थिक सहारा मिलेगा, बल्कि त्योहारी मौसम में उन्हें मानसिक और वित्तीय राहत भी मिलेगी। रेलवे कर्मचारी संघों की मांगरेलवे कर्मचारी संघों ने बोनस की राशि बढ़ाने और आठवें वेतन आयोग की स्थापना के लिए गजट नोटिफिकेशन जारी करने की मांग की है। उनका कहना है कि बोनस की गणना छठे वेतन आयोग के आधार पर हो रही है, जबकि सातवें वेतन आयोग के अनुसार न्यूनतम वेतन ₹18,000 है।
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03:OO PM
लालू, राबड़ी और तेजस्वी यादव को कोर्ट में रहने का आदेश
लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में 13 अक्टूबर को कोर्ट में उपस्थित रहने का आदेश दिया है। यह फैसला सीबीआई की विशेष अदालत में सुनाया जाएगा, जहां जज विशाल गोगने मामले की सुनवाई कर रहे हैं।
मामले के मुख्य पहलू- जमीन के बदले नौकरी घोटाला: आरोप है कि लालू यादव के रेल मंत्री रहने के दौरान (2004-2009) लोगों को रेलवे में नौकरी देने के बदले उनकी जमीनें लालू परिवार या उनके करीबी लोगों के नाम पर लिखवाई गईं। लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, मीसा भारती, हेमा यादव और अन्य। 13 अक्टूबर को फैसला सुनाते समय सभी आरोपी कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से मौजूद रहेंगे। ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लालू, तेजस्वी और तेज प्रताप यादव को जमानत मिल चुकी है। राजनीतिक प्रभावबिहार में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर यह फैसला महत्वपूर्ण है और राजनीतिक हलकों में इसकी काफी चर्चा है। अगर फैसला प्रतिकूल आता है, तो यह लालू परिवार और आरजेडी के लिए बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन सकता है।
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02: 50 PM
GEN Z, छात्रों ने फूंका बीजेपी दफ्तर
लेह में भाजपा कार्यालय में आग लगा दी गई, लद्दाख के लोगों द्वारा राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची के तहत लद्दाख को शामिल करने की मांग को लेकर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया गया, जो पुलिस के साथ झड़प में बदल गया।
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1.50 PM
लद्दाख में छात्रों और पुलिस के बीच झड़प
केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख में छात्रों और पुलिस के बीच आज 24 सितंबर बुधवार को झड़प हो गई। आपको बता दें लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने और संविधान की छठी अनुसूची में शामिल किए जाने की मांग को लेकर पर्यावरणविद सोनम वांगुचक भूख हड़ताल पर बैठे हैं। इनके समर्थन में ही बड़ी संख्या में छात्र सड़कों पर उतरे हैं। इसी बीच हुई झड़प में पुलिस पर पथराव किया गया है। इतना ही नहीं यहां पर सीआरपीएफ की गाड़ी भी फूंक दी गई। यहां प्रदर्शनकारी बीजेपी के दफ्तर के बाहर भी प्रदर्शन कर रहे हैं।
12:00 PM
महतारी वंदन योजना से जुड़ी नई घोषणा
रायपुर में राज्योत्सव के मौके पर महिलाओं को बड़ी सौगात मिल सकती है। सरकार महतारी वंदन योजना से जुड़ी नई घोषणा कर सकती है। इस योजना का लाभ अब तक 69 लाख महिलाओं को मिल रहा है, लेकिन कई महिलाएं अब भी इससे वंचित हैं। ऐसे में राज्योत्सव के दौरान सरकार उनके लिए नई व्यवस्था लागू कर सकती है। महिला और बाल विकास विभाग ने इसके लिए पूरी तैयारी कर ली है। योजना से वंचित महिलाओं को जोड़ने के लिए एक विशेष वेबसाइट भी शुरू की जाएगी, ताकि वे आसानी से रजिस्ट्रेशन कर इसका लाभ उठा सकें।
11: 30 AM
दिल्ली में 17 लड़कियों संग गंदी हरकत, स्वामी चैतन्यानंद पर FIR
दिल्ली पुलिस ने श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट में पढ़ रही ईडब्ल्यूएस छात्राओं के साथ कथित यौन उत्पीड़न और मानसिक दबाव के आरोपों की जांच शुरू कर दी है। कई छात्राओं ने आरोप लगाया कि कॉलेज में पढ़ाई के दौरान उन्हें लगातार मानसिक दबाव और अनुचित व्यवहार का सामना करना पड़ा। कुछ ने यह भी कहा कि शिकायत करने पर उन्हें डराने-धमकाने की कोशिश की गई। छात्राओं का कहना है कि उन्हें सुरक्षित माहौल नहीं मिल रहा था, इसलिए उन्होंने पुलिस से मदद की गुहार लगाई।
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10: 00 AM
H-1B वीजा के नियमों को बदलने की तैयारी
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने H-1B वीजा के नियमों में बड़े बदलाव किए हैं, जिससे भारतीय आईटी पेशेवरों पर काफी असर पड़ने की संभावना है। नए नियमों के तहत, H-1B वीजा के लिए अब लॉटरी सिस्टम की जगह सैलरी और योग्यता आधारित चयन प्रक्रिया लागू होगी ।
अब वीजा के लिए आवेदन करने वालों का चयन उनकी सैलरी के आधार पर किया जाएगा, जिसमें उच्च सैलरी वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। कंपनियों को अब H-1B वीजा के लिए हर साल 1 लाख डॉलर (लगभग 88 लाख रुपये) की फीस देनी होगी, जो पहले की तुलना में काफी ज्यादा है। मौजूदा लॉटरी सिस्टम को खत्म कर दिया गया है, जिससे उच्च कुशल और अधिक सैलरी वाले पेशेवरों को वीजा मिलने की संभावना बढ़ जाएगी।
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भारतीयों पर प्रभाव
भारतीय आईटी कंपनियों और पेशेवरों पर इसका काफी असर पड़ सकता है, क्योंकि भारत H-1B वीजा के सबसे बड़े लाभार्थियों में से एक है। कम सैलरी वाले पदों के लिए आवेदन करने वाले भारतीय पेशेवरों को अब वीजा मिलने में मुश्किल हो सकती है। उच्च योग्यता और सैलरी वाले पेशेवरों को इस बदलाव से फायदा हो सकता है। ट्रंप प्रशासन ने 'गोल्ड कार्ड' प्रोग्राम भी शुरू किया है, जो धनी विदेशियों को 1 मिलियन डॉलर के निवेश पर अमेरिकी रेजिडेंसी प्रदान करता है। इन बदलावों का उद्देश्य अमेरिकी श्रमिकों को प्राथमिकता देना और वीजा प्रणाली के कथित दुरुपयोग को रोकना है।
9:00 AM
पटना में CWC की बैठक
पटना में आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी (CWC) की महत्वपूर्ण बैठक हो रही है, जो आजादी के बाद पहली बार पटना में आयोजित की जा रही है। यह बैठक सदाकत आश्रम में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगी, जिसमें कांग्रेस के शीर्ष नेता शामिल होंगे, जिनमें मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी शामिल हैं।
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बिहार विधानसभा चुनाव
बैठक में बिहार विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा होगी, जिसमें उम्मीदवार चयन, गठबंधन और संगठन को मजबूत करने जैसे मुद्दे शामिल हैं। बैठक में वोट चोरी, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और कुशासन जैसे मुद्दों पर प्रस्ताव पारित होने की संभावना है। कांग्रेस ने अभी तक मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है, और पार्टी का कहना है कि यह फैसला बाद में लिया जाएगा। कांग्रेस तेलंगाना में अपनी सफलता को बिहार में दोहराने की कोशिश कर रही है, जहां CWC की बैठक के बाद पार्टी ने सत्ता में वापसी की थी।
- मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी।
- मुख्यमंत्री: तेलंगाना के रेवंत रेड्डी, कर्नाटक के सिद्धारमैया, हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू।
- 160 प्रतिनिधि: देशभर से लगभग 160 प्रतिनिधि बैठक में शामिल होंगे।
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