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Ladli Behna Yojana: MP में लाड़ली बहना योजना में अभी नहीं जुड़ेंगे नए नाम, सीएम मोहन यादव बाद में लेंगे फैसला

Ladli Behna Yojana: मध्य प्रदेश में लाड़ली बहना योजना में दो साल में 2 लाख से ज्यादा महिलाओं के नाम कई कारणों से कट चुके हैं। नई महिलाओं के नाम जोड़ने की मांग लगातार उठ रही है, लेकिन महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक में इस पर कोई निर्णय नहीं हो सका।

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Vikram Jain
Ladli Behna Yojana: MP में लाड़ली बहना योजना में अभी नहीं जुड़ेंगे नए नाम, सीएम मोहन यादव बाद में लेंगे फैसला

हाइलाइट्स

  • लाड़ली बहना योजना में नए नाम जोड़ने पर नहीं हुई चर्चा
  • महिला और बाल विकास विभाग की योजनाओं की समीक्षा बैठक
  • योजना में नई महिलाओं को जोड़ने की प्रक्रिया फिलहाल टली
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Ladli Behna Yojana: मध्य प्रदेश की लोकप्रिय और महत्वाकांक्षी लाड़ली बहना योजना को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। योजना को लेकर एक बार फिर महिलाओं की उम्मीदों को झटका लगा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक में योजना में नए नाम जोड़ने को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। जबकि योजना से अब तक 2 लाख से ज्यादा महिलाओं के नाम कट चुके हैं, और नई महिलाओं को शामिल करने की मांग लगातार उठ रही है।

लाड़ली बहना योजना में नए नाम जोड़ने पर चर्चा नहीं

मध्य प्रदेश सरकार की लाड़ली बहना योजना के तहत फिलहाल करीब 1 करोड़ 27 लाख महिलाएं लाभ ले रही हैं। हर पात्र महिला को प्रतिमाह 1250 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। हालांकि बीते दो सालों में अलग-अलग कारणों से दो लाख से अधिक महिलाओं के नाम योजना से हटाए जा चुके हैं।

अभी नहीं जुड़ेंगे लाड़ली योजना में नए नाम

महिला और बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक में यह उम्मीद थी कि योजना में नए नाम जोड़ने पर निर्णय होगा, लेकिन यह मुद्दा बैठक में चर्चा का विषय नहीं बन सका। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस पर बाद में निर्णय लेने की बात कही, जिससे फिलहाल नई महिलाओं को योजना में जोड़ने की प्रक्रिया शुरू होने की संभावना नहीं है।

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वर्किंग वूमेन हॉस्टल और मिशन शक्ति पर जोर

महिला और बाल विकास विभाग की योजनाओं की समीक्षा करते हुए बैठक में मुख्यमंत्री ने वर्किंग वूमेन के लिए हॉस्टल की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी प्रमुख शहरों में महिला कर्मचारियों को सुरक्षित और सुलभ हॉस्टल सुविधा उपलब्ध कराई जाए। इसके अलावा जिन औद्योगिक क्षेत्रों में महिला कर्मचारियों की संख्या अधिक है, वहां मिशन शक्ति के अंतर्गत सखी-निवास का विस्तार किया जाएगा। साथ ही सभी आंगनबाड़ी जल्द से जल्द सरकारी भवनों मे संचालित करने के निर्देश दिए हैं।

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