Kamaal Ka Bhopal: भोपाल शहर विकास (Bhopal city development) के उद्देश्य से 1 जुलाई, मंगलवार को नगरीय प्रशासन विभाग कार्यालय (Urban Administration Department Office) में एक उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। इसमें शहरी विकास के रोडमैप (Roadmap for Urban Development) के अहम मुद्दों पर चर्चा की गई।
भोपाल क्रेडाई की ओर से ‘कमाल का भोपाल’ (Kamaal Ka Bhopal) अभियान के क्रियान्वयन, और रियल एस्टेट सेक्टर (real estate sector) से जुड़े जमीनी मुद्दों पर नगरीय प्रशासन विभाग में नगरीय विकास के अतिरिक्त मुख्य सचिव से चर्चा की। इसमें एआई लाइटहाउस (AI Lighthouse), लॉजिस्टिक्स (Logistics) और रियल एस्टेट (Real Estate) सुधारों पर भी ठोस विचार-विमर्श किया गया। क्रेडाई (credai) प्रतिनिधिमंडल ने अतिरिक्त मुख्य सचिव नगरीय विकास संजय शुक्ला (Additional Chief Secretary Urban Development Sanjay Shukla) को 3 ज्ञापन भी सौंपे। बैठक में क्रेडाई अध्यक्ष मनोज मीक (CREDAI President Manoj Meek) समेत अन्य मौजूद रहे।
महानगरों की लंबित मास्टर प्लानिंग
नगरीय प्रशासन विभाग के नगरीय विकास अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय शुक्ला (Additional Chief Secretary Urban Development Sanjay Shukla) ने कहा कि राज्य सरकार सभी प्रमुख महानगरों के मास्टर प्लान (Master Plan), भोपाल–इंदौर मेट्रोपॉलिटन रीजन (Bhopal–Indore Metropolitan Region) की योजना आधुनिक प्लानिंग टूल्स और बिग डेटा एनालिटिक्स (big data analytics) से कर रही है। महानगरों की लंबित मास्टर प्लानिंग अंतिम चरणों में है।
इंदौर में होगा रियल एस्टेट कॉन्क्लेव
एसीएस शुक्ला ने कहा कि इंदौर (Indore) में जल्द एक रियल एस्टेट कॉन्क्लेव (Real Estate Conclave) का आयोजन किया जाएगा। इसमें देशभर के शीर्ष डेवलपर्स शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि रियल एस्टेट केवल हाउसिंग (Real Estate Housing) तक सीमित नहीं है, बल्कि लॉजिस्टिक्स (Logistics), इंडस्ट्रियल हब (Industrial Hubs), डेटा सेंटर (Data Centres) और एआई इंफ्रा (AI Infra) के विकास का भी है।
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शहरी डेव्हलपमेंट पर क्रेडाई के सुझाव
– कॉलोनी विकास नियम में संशोधन में ऑनलाईन फीस जमा व्यवस्था, डीम्ड परमिशन की स्पष्टता, अतिरिक्त आश्रय शुल्क खत्म करने, भूखंड बंधक के नियमों को हटाने जैसे ठोस सुझाव दिए।
– RERA संचालन में व्यावहारिक समस्याओं में गलत सीए सर्टिफिकेट फॉर्मेट, पंजीकरण में जबरन विलंब, अवैध रूप से नियुक्त एनफोर्समेंट ऑफिसरों पारित आदेश की ओर ध्यान केंद्रीय किया।
– शहरी विकास में पारदर्शिता और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारों की नियमित समीक्षा की मांग की।
– मास्टर प्लानिंग, कलेक्टर गाइडलाइन विसंगतियां, स्वीकृति प्रक्रिया की समय-सीमा जैसे विषयों पर समाधान की मांग।
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