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Justice Yashwant Verma: जज यशवंत वर्मा के तबादले पर बार एसोसिएशन ने जताया विरोध, इलाहाबाद हाईकोर्ट कोई कूड़ादान नहीं

Delhi Judge Bungalow Case: इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने जस्टिस यशवंत वर्मा के तबादले पर कड़ा विरोध जताया है। एसोसिएशन का कहना है कि इस फैसले से न्यायिक प्रक्रिया पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और उन्होंने इसे न्यायपालिका की स्वतंत्रता के खिलाफ बताया है।

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Bansal news
Justice Yashwant Verma: जज यशवंत वर्मा के तबादले पर बार एसोसिएशन ने जताया विरोध, इलाहाबाद हाईकोर्ट कोई कूड़ादान नहीं
हाइलाइट्स 
  • जज यशवंत वर्मा के तबादले पर विरोध
  • कहा-इलाहाबाद हाईकोर्ट कोई कूड़ादान नहीं
  • तबादला न्यायिक प्रशासन के लिए एक झटका
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Delhi Judge Bungalow Case: इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने जस्टिस यशवंत वर्मा के तबादले पर कड़ा विरोध जताया है। एसोसिएशन का कहना है कि इस फैसले से न्यायिक प्रक्रिया पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और उन्होंने इसे न्यायपालिका की स्वतंत्रता के खिलाफ बताया है।

बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा, "हम कूड़ेदान नहीं हैं

बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा, "हम कूड़ेदान नहीं हैं कि यहां जिसको चाहो ट्रांसफर कर दो। जस्टिस वर्मा अपने निष्पक्ष फैसलों और गहरी कानूनी समझ के लिए जाने जाते हैं। उनके ट्रांसफर से अधिवक्ताओं और न्यायिक प्रणाली को नुकसान होगा।"

बार एसोसिएशन ने प्रस्ताव पारित करके इसका विरोध किया

जज यशवंत वर्मा को हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट से किसी अन्य हाईकोर्ट में तबादला किया गया है। इस फैसले के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने प्रस्ताव पारित करके इसका विरोध किया है। एसोसिएशन का कहना है कि जज वर्मा ने अपने कार्यकाल के दौरान न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखी है। उनके तबादले से न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर प्रश्नचिह्न लगता है।

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तबादला न्यायिक प्रशासन के लिए एक झटका

एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा कि जज वर्मा का तबादला न्यायिक प्रशासन के लिए एक झटका है। उन्होंने कहा कि ऐसे फैसले न्यायपालिका की स्वायत्तता को प्रभावित करते हैं और वकीलों तथा आम जनता के बीच अविश्वास पैदा करते हैं।इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए उच्चतम न्यायालय और राष्ट्रपति से हस्तक्षेप करने की अपील की है।

तबादले के फैसले ने न्यायिक हलकों में चर्चा

एसोसिएशन ने कहा कि जजों के तबादले के मामले में पारदर्शिता और निष्पक्षता बरतनी चाहिए, ताकि न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनी रहे। जज यशवंत वर्मा के तबादले के फैसले ने न्यायिक हलकों में चर्चा को जन्म दिया है। कई वकीलों और न्यायिक अधिकारियों ने भी इस कदम पर सवाल उठाए हैं। अब देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या कदम उठाए जाते हैं और क्या जज वर्मा का तबादला वापस लिया जाएगा।

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