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सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ काशी से उठी आवाज़: स्ट्रीट डॉग्स की आज़ादी बचाने के लिए शुरू हुई ‘जस्टिस फॉर डॉग’ मुहिम

Varanasi Justice for Dogs: सैकड़ों डॉग लवर ने वाराणसी के पार्क में बैठ कर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर बैठक की।बैठक के दौरान डॉग लवर ने बताया

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anurag dubey
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ काशी से उठी आवाज़: स्ट्रीट डॉग्स की आज़ादी बचाने के लिए शुरू हुई ‘जस्टिस फॉर डॉग’ मुहिम

रिपोर्ट-अभिषेक सिंह वाराणसी 

हाइलाइट्स 

  • मानवता के विरुद्ध बताते हुए बेजुबानो कि लड़ाई
  • एबीसी का टीकाकरण युद्ध स्तर पर करवाए
  • सेवा ट्रस्ट ने बैठक कर उठाया मुद्दा 
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Varanasi Justice for Dogs:  सर्वोच्च न्यायालय कि ओर से बीते 11 अगस्त 2025 को दिल्ली एनसीआर के स्ट्रीट डॉग्स (बेजुबानों) को उनके  निवास स्थान से उठाकर एक बड़े शेल्टर में बंद कर देने का आदेश दिया था। जिसके बाद वाराणसी के डॉग लवर में इसे मानवता के विरुद्ध बताते हुए बेजुबानो कि लड़ाई लड़ने को तैयार हो रहे हैं।

सैकड़ों डॉग लवर ने वाराणसी के पार्क में बैठ कर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर बैठक की।बैठक के दौरान डॉग लवर ने बताया की हम आज आजादी का जश्न मना रहे है परन्तु इन बेजुबानों की आजादी को छीनने का हक हमे किसने दिया है? यह वही स्ट्रीट डॉग है जो सभी गली मोहल्ले की सुरक्षा करते ये वही स्ट्रीट डॉग है जिनकी पूजा कालभैरव के रूप में की जाती है। उन बेजुबानों का दर्द समझे रेबीज एवं एबीसी का टीकाकरण युद्ध स्तर पर करवाए जिस प्रकार भारतीय संविधान में भी पशु-पक्षी पर्यावरण संवर्धन एवं पोषण का कर्तव्य लिखित है उसे ही जन-जन को समझाएं।

सेवा ट्रस्ट ने बैठक कर उठाया मुद्दा 

सेवा ट्रस्ट एवं वाराणसी के समस्त पशु प्रेमी दिल्ली के विभिन्न संस्थाओं एवं पशु प्रेमियों के इस बेजुबानों की लड़ाई में उनके साथ है । ट्रस्ट ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय से विनम्र निवेदन है कि बेजुबानों की आजादी को ना छीन कर उन्हें भी इस धरती पर जीने का अधिकार बने रहने दे।

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स्ट्रीट डॉग को लेकर क्या था आदेश? 

सर्वोच्च न्यायालय की ओर से हाल ही में एक बड़ा फैसला दिया गया है स्ट्रीट डॉग्स यानी आवारा कुत्तों को लेकर जिसमें कोर्ट की तरफ से ये कहा गया कि जो आवारा कुत्ते हैं,उन्हें शेल्टर होम्स में रखा जाए और खुले में ना छोड़ा जाए। हाालिया दिनों में जिस तरह की घटनाएं आवारा कुत्तों के हमलों के लेकर सामने आई हैं उसे देखते हुए और संसद के अंदर इसे लेकर पशुपालन राज्य मंत्री ने रिपोर्ट भी पेश की थी। वहीं इस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया और इस पर ये फैसला दिया गया कि ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ये कुत्ते जिन्हें सड़क से हटाया जाएगा और शेल्टर होम्स में इन्हें रखने की व्ययवस्था की जाए और ये वापस से दोबारा सड़क पर ना आएं।

जस्टिस फॉर डॉग के लिए उतरे काशीवासी

शहर के एक पार्क में आयोजित जस्टिस फॉर डॉग को लेकर काशी वासियों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया।  इस दौरान तमाम डॉग लवर्स ने अपने हाथों में बैनर-तख्तीया लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को लेकर बैठक भी किया। उनका यह कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश को वापस नहीं लिया तो आने वाले दिनों में काशी से जस्टिस फॉर डॉग को लेकर प्रदर्शन भी किया जाएगा।

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