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नई दिल्ली। आम लोगों को जल्द ही एक मोबाइल ऐप पर जीएसटी चालान अपलोड करने के लिए इनाम मिल सकता है। सरकार बहुप्रतीक्षित ‘मेरा बिल मेरा अधिकार’ योजना जल्द शुरू करने जा रही है। मामले से परिचित दो अधिकारियों ने बताया कि चालान प्रोत्साहन योजना के तहत खुदरा या थोक विक्रेता (Retailer or Wholesaler) से मिले बिल (इनवॉइस) Invoice ऐप पर ‘अपलोड’ करने वाले लोगों को मासिक/त्रैमासिक 10 लाख रुपये से एक करोड़ रुपये तक का नकद पुरस्कार दिया जा सकता है।
ऐप IOS और एंड्रॉइड दोनों पर होगा उपलब्ध
‘मेरा बिल मेरा अधिकार’ ऐप आईओएस और एंड्रॉइड दोनों मंच पर उपलब्ध होगा। ऐप पर अपलोड किए गए ‘इनवॉइस’ में विक्रेता का जीएसटीआईएन, इनवॉइस नंबर, भुगतान की गई राशि और कर राशि की जानकारी होनी चाहिए। एक अधिकारी ने कहा कि एक व्यक्ति एक महीने में अधिकतम 25 बिल ‘अपलोड’ कर सकता है, जिसका न्यूनतम मूल्य 200 रुपये होना चाहिए। उन्होंने बताया कि योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है और इसे जल्द जारी किया जा सकता है।
जीएसटी की चोरी रोकने में मिलेगी मदद
इस नई योजना से लोग सामान खरीदने पर बिल लेंगे और सरकार को जीएसटी की चोरी रोकने में मदद मिलेगी और राज्य का जीएसटी कलेक्शन भी बढ़ेगा। चीमा ने बताया कि जीएसटी की चोरी रोकने के लिए किए जा रहे प्रयासों के चलते ही जुलाई, 23 में जीएसटी कलेक्शन बीते साल के जुलाई महीने के मुकाबले 36 फीसदी तक बढ़ी है।
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