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जबलपुर में 4 निजी स्कूल लौटाएंगे बढ़ाई फीस: कलेक्टर दीपक सक्सेना ने बनाई कमेटी, 30 दिन में होगी 38 करोड़ 9 लाख की वसूली

Jabalpur Private School Fees: जबलपुर में 4 निजी स्कूल लौटाएंगे बढ़ाई फीस, कलेक्टर दीपक सक्सेना ने इन स्कूलों से फीस वापसी के लिए बनाई कमेटी, 30 दिन में होगी 38 करोड़ 9 लाख की वसूली

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BP Shrivastava
Jabalpur Private School Fees

Jabalpur Private School Fees: मध्यप्रदेश के जबलपुर में प्राइवेट स्कूलों द्वारा वसूली जा रही मनमानी फीस पर प्रशासन ने एक बार फिर डंडा चलाया है। कलेक्टर दीपक सक्सेना ने 4 और निजी स्कूलों की बढ़ाई गई फीस को अमान्य कर दिया और इन स्कूलों से फीस वापसी के लिए एक कमेटी बनाई है। जो इन स्कूलों से 30 दिन में 38 करोड़ 9 लाख रुपए की वसूल करेगी। कलेक्टर इससे पहले भी मनमानी फीस लेने वाले कई प्राइवेट स्कूलों पर कार्रवाई कर चुके हैं। इसके साथ ही, स्कूल प्रबंधन पर दो-दो लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।

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इन 4 स्कूलों पर हुई कार्रवाई

जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, जिन स्कूलों को यह राशि वापस लौटाने के निर्देश दिए गए हैं। वे निम्नानुसार हैं-

  • 1. सेंट जोसेफ कॉन्वेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल, केंट
  • 2. गैब्रियल हायर सेकेंडरी स्कूल, रांझी
  • 3. दिल्ली पब्लिक स्कूल, मंडला रोड
  • 4. रॉयल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, संजीवनी नगर

किस स्कूल से कितने छात्रों से ज्यादा फीस वसूली

  • सेंट जोसेफ कॉन्वेंट: 21,827 छात्रों से 10.90 करोड़ रुपए।
  • गैब्रियल हायर सेकेंडरी स्कूल: 27,240 छात्रों से 17.42 करोड़ रुपए।
  • दिल्ली पब्लिक स्कूल: 9,828 छात्रों से 6.97 करोड़ रुपए।
  • रॉयल सीनियर सेकेंडरी स्कूल: 4,114 छात्रों से 3.61 करोड़ रुपए।
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मनमानी फीस वसूली की शिकायत के बाद एक्शन

पैरेंट्स से मिली शिकायतों के आधार पर जिला समिति ने विस्तृत जांच की थी। जांच में पाया गया कि इन स्कूलों ने 2018-19 से लेकर 2024-25 तक बड़ी संख्या में छात्रों से अवैध रूप से फीस वसूली है। इस अवैध वृद्धि को मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) अधिनियम 2017 और 2020 का उल्लंघन माना गया।

स्कूल प्रबंधन पर दो-दो लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। यह राशि आयुक्त लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश के एचडीएफसी बैंक खाते में जमा करनी होगी। साथ ही, वसूली गई राशि उसी माध्यम से लौटानी होगी, जिससे फीस ली गई थी।

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पैरेंट्स को राहत

इस कार्रवाई से 63,009 छात्रों के पैरेंट्स को राहत मिलेगी। प्रशासन ने साफ कहा है कि स्कूल प्रबंधन आदेश का पालन 15 दिन में सुनिश्चित करें। आदेश का उल्लंघन होने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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