MPPSC-2019 Result: खत्म होगा पांच साल का इंतजार! राज्य सेवा परीक्षा 2019 के परिणामों को लेकर जबलपुर HC ने सुनाया फैसला

भोपाल। MPPSC 2019 Jabalpur HC: राज्य सेवा परीक्षा 2019 के परीक्षार्थियों के लिए बड़ी खबर है। जबलपुर हाई कोर्ट (Jabalpur Hight Court) ने इस मामले में एक फैसला सुनाते हुए मेरिट लिस्ट (Merit List) के मर्जर और नॉर्मलाइजेशन ऑर्डर को लेकर स्टे (Order Stay) दिया है।

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जिसके बाद पीएससी 2019 के परिणाम (MPPSC Result 2019)  घोषित होने का रास्ता साफ हो गया है। आदेश के अनुसार सरकार चाहे तो रिजल्ट जारी कर सकती है।

माना जा रहा है कि सरकार जल्दी ही रिजल्ट जारी कर सकती है। आपको बता दें 2019 में हुए एग्जाम के 5 साल बाद भी अभी तक रिजल्ट अटका हुआ था। इसमें सिंगल बैंच ने स्टे दे दिया था। जिसके बाद हाई कोर्ट(Jabalpur HC)  ने फैसला सरकार और आयोग पर छोड़ दिया है। सरकार चाहे तो रिजल्ट जारी कर सकती है।

नॉर्मलाइजेशन ऑर्डर को दिया स्टे

जबलपुर हाईकोर्ट ने मेरिट लिस्ट के मर्जर और नॉर्मलाइजेशन ऑर्डर को लेकर स्टे दिया है। जिसके चलते ये रिजल्ट रूक रहा था। आयोग ने कहा है कि आर्डर की कॉपी आ जाए और इसके बाद विधिक सलाहकार से बात करने के बाद आगे बढ़ेंगे। निश्चित ही बड़ा असमंजस दूर हुआ है।

क्या था मामला

आपको बता दें 2019 बैच के जब पेपर हुए थे और इसका रिजल्ट 2020 में जब आया। तो पूरा विवाद रोस्टर सिस्टम यानि ओबीसी आरक्षण के कारण शुरू हुआ। जो चयनित 125 बच्चे थे, वे रोस्टर कैटेगरी के कारण बाहर हो गए थे। इन परीक्षार्थियों ने कोर्ट में अपील की थी।

जिसके बाद कोर्ट ने कहा था, कि इन 125 अभ्यर्थियों का फिर से इंटरव्यू लिया जाए। जिसके बाद मामला आगे बढ़ता गया। ​इसके बाद पीएससी (PSC) ने एक बार फिर हाई कोर्ट (Jabalpur HC) में जाने का  निर्णय लिया। जिसके बाद हाईकोर्ट की डबल बैंच में वे गए। तब कोर्ट ने कहा कि आप 125 बच्चों का फिर से इंटरव्यू नहीं लेंगे। पर इन सभी विवादों के बीच इसके परिणाम अटक गए थे।

इसके बाद पीएससी के छात्रों ने इंदौर के कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया था , उसके बाद आज जबलपुर ने सिंगल बैंच के आदेश पर स्टे दे दिया है। इसके बाद अब निर्णय सरकार (MP Gov) और पीएससी (PSC) के पाले में है। यदि सरकार चाहे तो तत्काल परिणाम घोषित करके इसे रिजर्व घोषित कर सकती है।

छात्रों के पास क्या हैं विकल्प

जबलपुर हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद छात्रों के पास ये विकल्प है कि वे इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) जा सकते हैं। लेकिन सरकार चाहे तो इसके परिणाम घोषित कर सकती है।

रोस्टर सिस्टम क्या होता है?

रोस्टर सिस्टम विभागों में वैकेंसी जारी करने का एक तरीका होता है। जिससे यह निर्धारित किया जाता है किसी विभाग में निकलने वाली वेकंसी किस वर्ग (जनरल, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति या जनजाति) को मिलेगी। इसे विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे कि शिफ्ट चार्ट, ड्यूटी चार्ट या फिर रोस्टर।

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