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रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में रेत उत्खनन का मुद्दा गूंजा। कांग्रेस विधायक शैलेश पांडे ने यह मुद्दा उठाते हुए सरगुजा के भठगांव में अवैध रेत उत्खनन का आरोप लगाया। मंत्री प्रेमसाय ने कहा कि तीन आरोपियों की गिरफ्तारी होने के बाद सरकार सजग है , अवैध उत्खनन नहीं होने देंगे। वहीं बजट सत्र में सोमवार को शून्यकाल में राशन घोटाले का मुद्दा एक बार फिर से उठा। विपक्ष इस मुद्दे को लेकर स्थगन प्रस्ताव लेकर चर्चा करना चाह रहा था। जिसपर सरकार की तरफ से खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने पक्ष रखा और शासन का पक्ष आने के बाद उपाध्यक्ष ने स्थगन को नमंजूर कर दिया, जिसके बाद विपक्ष ने सदन में हंगामा किया और काफी देर तक बहस चलती रही। इसके बाद उपाध्यक्ष ने 5 मिनट तक के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया।
शून्यकाल में गरीबों के राशन मुद्दे को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह ने पीडीएस को लेकर सरकार को घेरते हुए कहा कि चावल का 149 करोड़ का घोटाला हुआ है ये सरकार ने स्वीकार किया है। 4 करोड़ की वसूली हुई और 5398 दुकानों में स्टॉक में कमी पाई गई है। पीडीएस में गरीबो का निवाला छीनने के लिए चावल, शक्कर, चना, नमक को पोर्टल से हटा दिया गया। 13 हजार 391 दुकानों में 5 हजार 98 दुकानों में गड़बड़ी पाई गई है मतलब 40 प्रतिशत दुकानों में कम है।
ऐसी रही सोमवार की कार्यवाही
– भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायक ननकीराम कंवर ने कोरबा जिले के ग्राम रजगामार के आश्रित ग्राम ओमपुर में आंगनबाड़ी खोलने का मामला उठाया। कहा कि दो दो प्रस्ताव हैं यहां पर आंगनबाड़ी कब खुलेगा ? इस पर महिला बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया ने कहा कि आपके प्रश्न लगाते हैं वहां पर आंगनबाड़ी खुल गया है। भाजपा विधायक ने धन्यवाद दिया।
– कांग्रेस विधायक रामकुमार यादव ने गुणवत्ताहीन बीजों की सप्लाई का मामला उठाया, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे से सवाल पूछा। कहा कि चंद्रपुर विधानसभा में 2020-21 से 15 फरवरी 2023 तक सहकारी केंद्रों को किन-किन एजेंसियों द्वारा किन-किन फसलों के बीज की सप्लाई की गई है,सप्लाई बीजों के गुणवत्ताहीन होने की शिकायतें कहां-कहां मिली हैं। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने जवाब देते हुए कहा कि मालखरोदा और डबरा की प्राथमिक सहकारी केंद्रों में बीज निगम से धान अरहर, मूंग और रबी फसलों के लिए गेंहू, चना और सरसों के बीज की सप्लाई की गई। बीजों के गुणवत्ताहीन मिलने की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।
– विधायक इंदू बंजारे ने महिला बाल विकास से जुड़ा मुद्दा उठाया। महिला बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया से सवाल पूछा। कहा कि वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23 में 31 जनवरी 2023 तक जांजगीर चांपा जिले में किन-किन मदों में कितनी राशि दी गई। ब्लॉक वार खर्च राशि का ब्योरा मांगा। महिला बाल विकास मंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि जांजगीर जिले को विभागीय योजना मद में 14162.52 लाख रुपए व वेतन मद में कुल राशि 14257.10 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई।
– प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर सदन में हंगामा मच गया। विधायक पुन्नूलाल मोहले के सवाल पर सदन मे हंगामा मचने के बाद संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे के जवाब से असन्तुष्ट बीजेपी विधायको ने वाकआउट कर दिया।
– विधायक धरमजीत सिंह ने सवाल किया- मुंगेली जिला अंतर्गत तीनों विकासखंडों में कुल कितने गौठान कहां-कहां निर्मित है? गौठानो में कौन-कौन सी गतिविधियां किस-किस समूह द्वारा की जा रही हैं? कितने गौठानों में रीपा के कार्य की स्वीकृति दी गई है, इसके लिए कौन-कौन सी मशीन खरीदी गई है और कार्य क्या-क्या किए जा रहे हैं? 261 गोठानों की जानकारी आ गई है। लेकिन ग्रामीण पार्क की जानकारी दी गई है वह कब तक और कितनी बनाई जाएगी? जवाब में मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि जो बाकी जानकारी मांगी गई उसका उत्तर दिया है। रीपा का काम और महात्मा गांधी ग्रामीण उद्योग पार्क का काम स्वीकृत किया गया है। जो 2 करोड़ रुपए की लागत से पूरा किया जाएगा। मछली पालन को लेकर कहा कि – हमें एरिया अलग अलग जगह अलग अलग मिला हुआ है। कई गोठानो में मनरेगा के तहत बनाए गए पोंड्स में मछली पालन का कार्य किया जा रहा है।
– विधायक धारजीत सिंह ने कहा कि लोकल दाना देने की वजह से अंडे का उत्पादन कम है दूसरा वार्मिक खाद की उपलब्धता को लेकर सवाल करते हुए कहा क्या दाना और वार्मीक खाद के लिए बोरी मुफ्त में देने के लिए विचार करेंगे क्या? मंत्री ने कहा कि – ये तकनीकी बात हो गई है मैं विभाग में इसके लिए चर्चा कर लूंगा।
– धर्मजीत सिंह ने कहा कि होली के दूसरे दिन पंडरिया गांव में मैं गया था जहाँ देखा बैगा के गोठानों में ट्यूबवेल नही है उसे खोदवाने की घोषणा करें।
– भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने बोधघाट परियोजना का मामला उठाया। उन्होंने पूछा कि इस परियोजना का काम शुरू हुआ है कि नहीं, इसके सर्वेक्षण का कार्य किस एजेंसी को दिया गया है? इस पर मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि परियोजना का सर्वेक्षण एवं अनुसंधान कार्य प्रगति पर है सर्वेक्षण एवं अनुसंधान तथा भारत सरकार के संवैधानिक अनुमति प्राप्त करने का कार्य एक कंपनी को दिया गया है। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि आपने इसी सदन में कहा था कि हम अपने कार्यकाल में इस परियोजना को शुरू कर देंगे मगर अब तक उसका काम भी शुरू नहीं हुआ है। इसपर मंत्री ने कहा कि सीएम ने डीपीआर बनाने की बात कही थी डीपीआर बनाने वाली कंपनी ने समय मांगा है।
– बृजमोहन अग्रवाल ने पूछा कि जिस एजेंसी को सर्वे का काम किया गया था वह एजेंसी किसी राज्य में ब्लैक लिस्टेड है क्या ? योजना पर कितना व्यक्त किया जा चुका है ? इसपर मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि उक्त एजेंसी के किसी राज्य में ब्लैक लिस्ट होने की जानकारी शासन को नहीं है, बोधघाट परियोजना के सर्वेक्षण पर 12 करोड़ 50 लाख खर्च वह किया जा चुका हैं। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि ब्लैक लिस्टेड कंपनी को 41 करोड़ काम क्यों दिया गया ? एजी की रिपोर्ट में भी इस कंपनी पर आपत्ति की गई थी और यह कंपनी केंद्र की रजिस्टर्ड कंपनी भी नहीं है। इस पर मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि बीजेपी शासन काल में भी इस कंपनी को काम दिया गया था यह देश की प्रतिष्ठित कंपनी है इसलिए हमने सर्वे का काम दिया गया दिया। बृजमोहन अग्रवाल ने आरोप लगाया कि फर्जी कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए सर्वे का काम दिया गया है, जिसको लेकर इसकी जांच कराए जाने की मांग की। इस मामले में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच काफी देर तक तीखी बहस होती रही। मंत्री ने कहा कि जांच कराने की आवश्यकता नहीं।
– शून्यकाल की कार्यवाही में गरीबों के राशन मुद्दे पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने पीडीएस को लेकर सरकार को घेरा। कहा कि चावल में 149 करोड़ का घोटाला हुआ है ये सरकार ने स्वीकार किया है। 4 करोड़ की वसूली हुई। 5398 दुकानों में स्टॉक में कमी पाई गई है। पीडीएस में गरीबो का निवाला छीनने के लिए चावल, शक्कर, चना, नमक को पोर्टल से हटा दिया गया। 13 हजार 391 दुकानों में 5 हजार 98 दुकानों में गड़बड़ी पाई गई है मतलब 40 प्रतिशत दुकानों में कम है। बृजमोहन अग्रवाल ने गरीबों के चावल, गुड़, नमक, शक्कर को घोटाले पर स्थगन की मांग। शिवरतन शर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ को सार्वजनिक वितरण प्रणाली देश मे प्रसिद्ध थी पर कांग्रेस सरकार आते ही ये खत्म हो गया,
2022 में पोर्टल से हटा दिया 1 हजार करोड़ का घोटाला हुआ है, इसे लेकर स्थगन लाया है।
– भाजपा के विधायकों ने राशन दुकानों में घोटाला की जांच कराए जाने की मांग करते हुए चर्चा कराए जाने की मांग की। भाजपा विधायक रंजना साहू ने आरोप लगाया की घोटाले का राशन कांग्रेसियों के घर का जा रहा है। इतना सुनते ही सत्ता पक्ष के विधायकों ने शोर शराबा शुरू कर दिया , सत्ता पक्ष के विधायकों ने नान घोटाले का जिक्र किया। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि ये सुनियोजित भ्रष्टाचार है गरीबों का अनाज का मामला है। इसपर शासन का पक्ष रखते हुए खाद्यमंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि ये सही नहीं है की 2018 PDS सिस्टम को ग्रहण लग गया है। शासन द्वारा बायोमेट्रिक सिस्टम से राशन का वितरण किया जा रहा है । शिकायत पर राशन दुकानों की जांच कराई गई है गड़बड़ी पाई है वहां प्रकरण दर्ज कर नोटिस जारी किया गया है । कार्यवाही की जा रही है । राशन की वसूली की जा रहा है 4 करोड़ 55 लाख की वसूली की गई है , दुकानें भी निरस्त की गई हैं। भाजपा सदस्य सदन में नारेबाजी करते रहे, जिसके चलते 5 मिनट के लिए कार्यवाही स्थगित की गई।
– 5 मिनट के स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू हुई। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने श्रम विभाग के अंतर्गत संचालित औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा इंडस्ट्रियल हाइजीन लैबोरेटरी नियम विरुद्ध सहायक संचालक पद पर नियुक्ति किए जाने की ओर श्रम मंत्री का ध्यान आकर्षित कराया। श्रम मंत्री शिव कुमार डहरिया ने जवाब दिया कि उक्त लेबोरेटरी का निर्माण 2001 में हुआ था, लेबोरेटरी में इंडस्ट्रियल हाइजीन के पद पर सहायक संचालक की नियुक्ति हुई है, इस पद के लिए 37 आवेदन आए, पर सभी को साक्षात्कार के लिए नही बुलाया गया, इसके लिए भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया। दो उम्मीदवारों का चयन इस पद के लिए किया गया, अनुभवहीन व्यक्ति को पद देने का आरोप सही नही।
– नेताप्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि इस पद के लिए कब विज्ञापन निकाला गया, क्या योग्यता होनी थी। मंत्री शिव कुमार डहरिया ने कहा कि 2 अभ्यर्थी जो दस्तावेज सत्यापन में सही पाए गए उन्हें बुलाया गया और इस पद के लिए एक नियुक्ति 30/5/2022 को हुई। नेताप्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि भोपाल गैस काण्ड की तरह हादसा न हो इसलिए यह पद बनाया गया, जिस व्यक्ति की योग्यता नही है उसे यह पद दिया गया।
– विधायक शैलेश पांडेय ने सरगुजा संभाग के भठगांव में रेत माफिया द्वारा किये गए मारपीट किये जाने का मामला ध्यानाकर्षण में उठाया। इसपर गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने मामले की जानकारी देते हुए कहा कि नियम अनुसार कार्रवाई की जा रही है। मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, क्षेत्र में किसी भी प्रकार का कोई रोष व्याप्त नही है। इसके साथ ही कई अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हुई।
