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इंदौर। सालों से इंदौर की हुकमचंद मिल के मजदूर अपनी बकाया राशि को लेकर कोर्ट के चक्कर काट रहे थे। इसके लिए मजदूरों ने सालों तक संघर्ष भी किया है। अब मजदूरों के लिए खुशखबरी आई है। सीएम मोहन यादव ने बकाया राशि के भुगतान पर मुहर लगा दी।
आज सीएम यादव ने भुगतान से संबंधित फाइल पर साइन कर अपनी सहमति प्रदान की है। जिससे मजदूरों के बकाये भुगतान का रास्ता साफ हो गया है।
हुकुमचंद मिल इंदौर के मजदूरों के हित में मध्यप्रदेश सरकार का महत्वपूर्ण निर्णय।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मिल के मजदूरों को मिलने वाली ₹464 करोड़ की बकाया राशि से संबंधित फाइल पर हस्ताक्षर कर अपनी स्वीकृति प्रदान की।@DrMohanYadav51 pic.twitter.com/GfYnzHB9lr
— Chief Minister, MP (@CMMadhyaPradesh) December 19, 2023
पिछले 3 दशकों से कोर्ट चल रहा था मामला
बता दें कि हुकमचंद मिल का मामला पिछले 3 दशकों से कोर्ट में चल रहा था। साल 2007 में हाईकोर्ट ने मिल मजदूरों के पक्ष में 229 करोड़ रुपये का मुआवजा स्वीकृत किया था। मजदूरों को यह राशि मिल की जमीन बेचकर दी जाना थी, लेकिन जमीन बिक नहीं पाई।
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मंत्रिपरिषद की बैठक में लग चुकी मुहर
हाल ही में नगर निगम और मप्र गृह निर्माण मंडल ने मिल की जमीन पर संयुक्त रूप से आवासीय और व्यावसायिक प्रोजेक्ट लाने को लेकर सहमति जताई है। मंत्रिपरिषद की बैठक में इस पर मुहर भी लग चुकी है। चुनाव आचार संहिता के कारण यह मामला अटका हुआ था।
नई सरकार बनते ही नए मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव ने फाइल पर हस्ताक्षर कर दिए। अब मजदूरों को राशि मिलने का रास्ता साफ हो गया है।
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