Indore-Mumbai Highway-3: 100 करोड़ के वैकल्पिक मार्ग पर गड्ढे, हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने 15 दिसंबर तक मांगी रिपोर्ट

Indore-Mumbai national Highway-3: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने इंदौर-मुंबई नेशनल हाईवे-3 के गड्ढों की याचिका पर सख्त रूख अपनाया है। कोर्ट ने 15 दिसंबर तक केंद्र सरकार से रिपोर्ट मांगी है।

राष्ट्रीय राजमार्ग-3 पर दुर्घटनाओं को कम करने के लिए बाकानेर घाट के पास 100 करोड़ रुपये की लागत से बनाए गए 77 किलोमीटर के वैकल्पिक मार्ग के निर्माण में अनियमितता का मामला सामने आया है। निर्माण के मात्र छह माह बाद ही यह सड़क गड्ढों में तब्दील हो गई है। गुरुवार 13 नवंबर 2025 को जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस विनोद कुमार द्विवेदी की खंडपीठ ने इस संबंध में दायर जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई की। केंद्र सरकार के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल को मामले में उचित कार्रवाई करने और 15 दिसंबर तक कोर्ट में रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

तकनीकी खामी और दुर्घटनाओं की लंबी फेहरिस्त

यह जनहित याचिका सेंधवा के सामाजिक कार्यकर्ता और एडवोकेट बीएल जैन द्वारा प्रस्तुत की गई थी। याचिकाकर्ता के एडवोकेट अभिषेक सुगनावत ने कोर्ट को बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग-3 के राऊ-खलघाट सेक्शन पर लगभग 9 किलोमीटर का हिस्सा भेरूघाट और बाकानेर घाट में आता है। जब इस हिस्से का निर्माण बीओटी योजना के तहत किया गया, तो तकनीकी खामी के कारण गणेश घाट की ढलान (ग्रेडिएंट) 6 मीटर प्रति 100 मीटर रखी गई, जो अत्यधिक है।

हाईवे पर 450 से अधिक लोगों की हो चुकी मौत

अत्यधिक ढलान के कारण यहां अक्सर वाहनों के ब्रेक फेल हो जाते हैं, ब्रेक आपस में चिपक जाते हैं और क्लच प्लेट खराब हो जाती है। अगस्त 2009 से 2024 तक इस मार्ग पर 3,000 से अधिक दुर्घटनाओं में 450 से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जबकि सैकड़ों लोग अपंग हो चुके हैं।

8.8 किमी नई वैकल्पिक सड़क का निर्माण किया

लगातार दुर्घटनाओं और जन शिकायतों के बाद एनएचएआई (NHAI) द्वारा इंदौर से मुंबई जाने वाले मार्ग पर बाकानेर घाट के साइड वाले हिस्से में 8.8 किलोमीटर की नई वैकल्पिक सड़क का निर्माण किया गया था। यह निर्माण कार्य हरियाणा की एक कंपनी द्वारा जून 2023 में शुरू किया गया और 30 नवंबर 2024 को आवागमन के लिए खोल दिया गया।

छह माह में सड़क पर हो गए 6 इंच गहरे गड्ढें

याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्ण नहीं होने के कारण मात्र छह माह बाद ही हल्की बारिश में यह सड़क 6 इंच तक के गड्ढों में तब्दील हो गई है। एडवोकेट सुगनावत ने कोर्ट को 15 सितंबर को रात में हुई एक दुर्घटना का हवाला दिया, जहां गड्ढों से बचने के प्रयास में एक कार अनियंत्रित होकर डंपर से टकरा गई, जिसमें खरगोन के एक युवा की मौत हो गई और दो साथी गंभीर रूप से घायल हुए।

जल्द और उपयुक्त कार्यवाही करने के आदेश दिए

याचिकाकर्ता द्वारा इस समस्या को लेकर प्रधानमंत्री और सड़क परिवहन मंत्री सहित कई उच्च अधिकारियों को शिकायतें भेजी गई थीं, लेकिन कोई समाधान नहीं होने पर हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई। केंद्र सरकार की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सुनील जैन ने पैरवी की। कोर्ट ने उन्हें इस गंभीर मामले में शीघ्र और उपयुक्त कार्यवाही करने का आदेश दिया है।

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