India Post Office: रोजगार और सेवाएं देने के मामले में भारत ही नहीं दुनिया में मशहूर भारतीय डाक (India Post) विभाग अपनी शाखाओं में विस्तार करने जा रहा है। इस साल विभाग देश भर में लगभग 10 हजार नए डाकघर (Post Office) खोलने वाला है। इसके साथ ही डाक विभाग अपनी सेवाओं के नवीनीकरण पर भी ध्यान दे रहा है जिसके लिए प्रोडेक्टस और टेक्नोलॉजी का विस्तार कर रहा है. इसके लिए सरकार ने बड़ा बजट जारी करते हुए विभाग को 52,00 करोड़ रुपये का फंड प्रदान किया है. सरकार की कोशिश डिलीवरी सिस्टम को बेहतर बनाने की है. आने वाले दिनों में हो सकता है कि पोस्ट ऑफिस ड्रोन के माध्यम से भी डिलीवरी करते हुए नजर आए….
घर के दरवाजे पर मिलेंगी सेवाएं
52 सौ करोड़ से अधिक की सरकारी राशि डाक के आधुनिकीकरण के लिए दी जा रही है। कुछ दिन पहले डॉक विभाग के सचिव अमन शर्मा ने भारतीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन में पोस्ट ऑफिस के आधुनिकीरण के बारे में बात करते हुए कहा कि, हमने हाल ही में गुजरात में ड्रोन के माध्यम से डिलीवरी की है. सरकार ने हमें आईटी प्रोजेक्टस को आगे बढ़ाने के लिए कहा है, जिसकी शुरुआत हमने 2012 में की थी. लोगों को डाक और विभिन्न सरकारी सेवाएं आने वाले दिनों में घर के दरवाजे पर मिलेंगी. यानि कि एक और बड़ी खुशखबरी ये है कि ड्रोन से उड़कर पार्सल आपके घर आएगा।
सरकार का बड़ा प्लान
शर्मा ने कहा कि आने वाले समय में लोगों को डाकघर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. डाक विभाग टेक्नोलॉजी के जरिए मदद और सेवाएं लोगों के दरवाजे पर पहुंचाएगा. उन्होंने बताया कि सरकार ने हमें अपनी पहुंच को बढ़ाने के लिए नए डाकघर खोलने को कहा है. हमें अभी 10,000 और डाकघर खोलने की अनुमति मिली है.
कुल पोस्ट ऑफिस की संख्या
अमन शर्मा ने कहा, सरकार चाहती है कि लोगों को उनके घर के पांच किलोमीटर के दायरे में बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं उपलब्ध हो सके. इसलिए और नए डाकघर स्थापित किए जा रहे हैं. चालू वित्त वर्ष के दौरान देश में 10,000 नए पोस्ट ऑफिस खोले जाएंगे. इसके बाद देश में पोस्ट ऑफिसों की कुल संख्या 1.7 लाख हो जाएगी. शर्मा के अनुसार, नए डाकघर दूर-दराज के इलाकों में ईंट-पत्थर के ढांचे के होंगे.
घरों पर खुलेंगे पोस्ट ऑफिस मिलेंगी सरकारी नौकरियां
जैसा की आपको जानकारी है पूरे देश भर में अक्सर बैंक और डाक विभाग सरकारी भवन न होने पर किराए पर मकान लेते हैं। इसी तरह 10 हजार ऑफिस खोलने के लिए डाक विभाग के पास इतने सरकारी भवन न होने की स्थिति आ सकती है। इसके बाद विभाग को मकान किराए से लेने पड़ेंगे । ऐसी स्थिति में जनता को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है और जिन लोगों के घर इसके लिए चयनित होंगे उन्हें सरकार से किराए के रूप में मोटी रकम किराए के रूप में मिलने वाली है।
वहीं 10 हजार ब्रांचों को चलाने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों की आवश्यकता होगी सीधी बात है, इसके लिए विभाग बड़ी मात्रा में सरकारी नौकरियां निकालेगा. सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए यह सुनहरा मौका हो सकता है ।