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जगदलपुर। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने प्रदेश की जनता से 36 घोषणाएं पूरी करने की बात कही थी। इन घोषनाओं में एक भी थी कि जो लोग नगरी निकाय क्षेत्र में लंबे समय से सरकारी भूमि पर निवासरत हैं उन सभी लोगों को राज्य शासन की ओर से पट्टे जारी किए जाएंगे। यह वादा अब तक पूरा नहीं हुआ है। जिससे अब जनता का धैर्य जबाव देने लगा है इसलिए आज बड़ी संख्या में सैकड़ों लोग जगदलपुर कलेक्ट कार्यालय पहुंचे।
मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन
यहां पर एकजुट हुए लोगों ने अधिकारियों को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान लोगों ने अपनी मांगों से अधिकारियों को अवगत कराया साथ ही जल्द से जल्द पट्टा देने की बात कही वहीं इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष संजय पांडे और भाजपा नगर अध्यक्ष सुरेश गुप्ता भी मौजूद रहे।
हजारों परिवार को है पट्टे का इंतजार
दरअसल, प्रदेश के मुखिया सीएम भूपेश बघेल ने कहा था कि सरकार में आते ही सभी कब्जाधारियों को पट्टा दिया जाएगा। नगर निगम क्षेत्र में हजारों परिवार ऐसे हैं। जिन्होंने कांग्रेस के इस वादे को एक आस के तौर पर देखा राज्य में कांग्रेस की सरकरार तो बन गई लेकिन इन लोगों से किया गया वादा अब तक पूरा नहीं हुआ।
सरकार के खिलाफ की नारेबाजी
सरकार बनने के बाद स्थानीय विधायक रेखचन्द जैन ने कभी भी नगर निगम के 48 वार्ड में रहने वाले लोग हो या फिर 1984 में बांटे पट्टे धारकों की बात हो विधायक जी ने कभी भी इस संबंध में कोई पहल नहीं की। इसलिए आज सैकड़ों परिवारों के लोग कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे थे।
यहां पर पहुचें सभी परिवारों ने सरकरा के विरोध में जमकर नारेबाजी की। बहुत से लोगों के हाथों में तो 1984 में प्राप्त हुआ पट्टे के बैनर भी लिए थे। यहां पर लोगों ने कलेक्टर कार्यालय में पहुंचकर अतिरिक्त कलेक्टर सी पी बघेल को अपना ज्ञापन सौंपा।
4 साल पहले सर्वे की कार्यवाही पूरी
सरकार ने हाथ में गंगाजल लेकर वादा किया था कि सरकार में आते ही नगरी निकाय क्षेत्र में बसे समस्त नजूल में बसे परिवारों को नि: शुल्क पट्टा दिया जाएगा। पट्टा देने के लिए 4 साल पहले सर्वे की कार्यवाही भी पूरी कर ली गई।
भूमाफियाओं ने जमीन पर किया कब्जा
मगर इसे सरकार की लेटलतीफी ही कहा जाए कि अब तक इन नजूल में रह रहे परिवारों को पट्टे नहीं दिए गए। गरीब जनता का नि: शुल्क पट्टे के नाम पर सिर्फ छलावा ही मिला। शहर में जितनी भूखंड खाली थें। इन खाली भूखंडों पर भूमाफियाओं ने कब्जा करके 152% प्रतिशत में इन जमीनों की रजिस्ट्री कराई गई वहीं बाद में इसी जमीन को महंगे दामों पर बेचा गया।
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