FIH 2022: अगले साल होने वाले पुरूष विश्व कप की मेजबानी को लेकर अनिश्चितता पर लगभग विराम लगाते हुए अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ (एफआईएच) और प्रशासकों की समिति ने हॉकी इंडिया के चुनाव नौ अक्टूबर से पहले कराने तथा संशोधित संविधान का अंतिम मसौदा अगले दस दिन में जमा करने पर सहमति जताई है ।
अगले साल होने वाले पुरूष विश्व कप की मेजबानी को लेकर अनिश्चितता पर लगभग विराम लगाते हुए अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ (एफआईएच) और प्रशासकों की समिति ने हॉकी इंडिया के चुनाव नौ अक्टूबर से पहले कराने तथा संशोधित संविधान का अंतिम मसौदा अगले दस दिन में जमा करने पर सहमति जताई है । एफआईएच के प्रतिनिधिमंडल ने सीओए, खेल मंत्रालय और विश्व कप की मेजबान ओडिशा सरकार के आला अधिकारियों से मुलाकात को सार्थक बताया । एफआईएच दल में कार्यवाहक अध्यक्ष सैफ अहमद और सीईओ थियरी वील शामिल थे ।
बैठक के बाद एफआईएच और सीओए ने संयुक्त बयान में कहा ,‘‘ बैठक में एफआईएच द्वारा रखे गए दो अहम मसलों पर सीओए ने जवाब दिया । पहला हॉकी इंडिया के संशोधित संविधान का पहला मसौदा आज एफआईएच को सौंपा गया । इसके साथ ही अंतिम मसौदा अगले दस दिन में जमा किया जायेगा ।’’ इसमें आगे कहा गया ,‘‘ इसके साथ ही हॉकी इंडिया के चुनाव नौ अक्टूबर 2022 से पहले कराने का फैसला आपसी सहमति से किया गया ।’’
हॉकी इंडिया के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को लेकर अहमद ने कहा ,‘‘ हम अदालत को तीसरा पक्ष नहीं मानते और हम न्यायपालिका का सम्मान करते हैं । हमारा मानना है कि अदालत का फैसला दखल नहीं है ।’’ सीओए सदस्य अनिल दवे ने कहा ,‘‘ एफआईएच दल से बातचीत बेहद सकारात्मक और उत्साहवर्धक रही । खेल की भावना और खिलाड़ियों के हितों को ध्यान में रखकर भारत में हॉकी के सुचारू संचालन के लिये कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने पर सहमति बनी ।’’
इससे पहले कल एफआईएच दल ने खेल सचिव सुजाता चतुर्वेदी से भी मुलाकात की थी । वहीं ओडिशा के खेल सचिव सह आयुक्त विनील कृष्णा ने एफआईएच दल को भुवनेश्वर और राउरकेला में होने वाले 2023 पुरूष हॉकी विश्व कप की तैयारियों से अवगत कराया । एफआईएच और सीओए दल सात सितंबर को भुवनेश्वर और राउरकेला का दौरा करेगा जिसके एक दिन बाद भुवनेश्वर में विश्व कप का आधिकारिक ड्रॉ निकाला जायेगा । विश्व कप 13 से 29 जनवरी 2023 के बीच खेला जायेगा । एफआईएच ने पिछले महीने सीओए से संशोधित संविधान लागू करने और हॉकी इंडिया के ताजा चुनाव कराने संबंधी सिलसिलेवार ब्यौरा मांगा था । ऐसी आशंका थी कि हॉकी इंडिया अगर खेल कोड के अनुरूप संविधान तुरंत लागू नहीं करता है तो भारत को 13 से 29 जनवरी तक होने वाले विश्व कप की मेजबानी गंवानी पड़ सकती है ।
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