बिलासपुर। टूल किट मामले में पूर्व सीएम डॉ रमन सिंह व भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। इस मामले मे आज चीफ़ जस्टिस व जस्टिस एन के चन्द्रवंशी की डिवीजन बेंच फैसला सुनाया। कोर्ट ने माना कि ट्वीट से कोई सामाजिक सौहार्द नहीं बिगड़ा है।
बता दें कि बता दें कि बीते 12 सितम्बर को सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रखा गया था। अब इसके साथ ही दोनों भाजपा नेताओं के विरुद्ध दर्ज एफआईआर को कोर्ट ने निरस्त कर दिया है।
क्या है टूलकिट मामला
दरअसल, किसी मुद्दे सिलसिलेवार समझाने के लिए बनाया गया डॉक्यूमेंट टूलकिट कहलाता है। इसी से जुड़े विवाद में रमन सिंह और संबित पात्रा के खिलाफ दर्ज शिकायत में बताया गया था कि कांग्रेस पार्टी के आईटी रिसर्च सेल का फर्जी लेटरहेड बनाकर उसपर मनगढ़ंत और झूठी सामग्री सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई थी।
भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा पर आरोप लगे थे कि उन्होंने अपने आधिकारिक एक्स सोशल मीडिया प्लेटफार्म से फर्जी लेटरहेड को शेयर किया था। इन्हीं आरोपो के चलते दोनों नेताओं पर एफआईआर दर्ज की गई थी।
पीएम की छवि धूमिल का लगाया था आरोप
भाजपा ने कांग्रेस पर आरोप लगाया था कि कोरोना महामारी में देशवासियों में भ्रम फैलाने और पीएम मोदी की छवि धूमिल करने के उद्देश्य से विपक्षी पार्टी ने टूलकिट का सहारा ले रही है। इसे लेकर संबित पात्रा ने कुछ कथित सबूत भी मीडिया में पेश किए थे।
हालांकि बाद में इन्हीं सबूतों को लेकर उनके खिलाफ कांग्रेस संबित पात्रा हमलावर हो गई थी और इन सबूतों को फर्जी बताते हुए एफआईआर दर्ज करा दी थी।
यह कांग्रेस सरकार की हार : पूर्व सीएम
पूर्व सीएम रमन सिंह ने इस फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि यह कांग्रेस सरकार की हार है। यह छत्तीसगढ़ को कलंकित करने वाला फैसला रहा है।आज जो अपने हक के लिए युवा लड़ रहे थे उनकी जीत हुई है।
रमन सिंह ने पीसीएस मामले कही ये बात
पीसीएस मामले में कोर्ट के फैसला पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह का बयान सामने आया है। सरकार ने पीएससी को नहीं छोड़ा इसमें अधिकारी, राजनेताओं की मिलीभगत रही जिससे चेयरमैन के परिवार के 4 लोग का सिलेक्शन हुआ है।
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