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नई दिल्ली। Delhi HC On CBSE Board: दिल्ली उच्च न्यायालय ने 12वीं कक्षा के छात्रों को अंधेरे में रखने और उन्हें अंक प्रतिशत के निर्धारण के बारे में पहले से जानकारी नहीं देने के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की शुक्रवार को खिंचाई की।
5 जुलाई को जारी किया था परिपत्र
सीबीएसई ने पांच जुलाई 2021 को एक परिपत्र जारी किया था कि अकादमिक वर्ष 2021-22 में 12वीं कक्षा के प्रथम सत्र तथा द्वितीय सत्र की परीक्षाओं को 50-50 प्रतिशत का समान महत्व दिया जाएगा। वहीं, नतीजों की घोषणा से एक दिन पहले 21 जुलाई 2022 को उसने अंकों के निर्धारण का फॉर्मूला 30-70 प्रतिशत रखने की सिफारिश की।उच्च न्यायालय ने कहा कि बोर्ड की ओर से चूक की गयी और उदासीन रवैया अपनाया गया तथा यह दौड़ खत्म होने के बाद दौड़ के नियमों को बदलने के समान है और पूरी तरह से मनमाना है।
12वीं कक्षा के परिणाम के बाद चुनौती
अदालत ने कहा कि ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है जिससे पता चलता है कि सीबीएसई के सक्षम प्राधिकरण/अध्यक्ष द्वारा पारित ऐसा कोई भी आदेश नए अंक प्रतिशत के फॉर्मूले के संबंध में सिफारिश को स्वीकार, लागू तथा अधिसूचित करता हो।अदालत ने एक छात्रा की याचिका पर यह फैसला दिया, जिसने बोर्ड द्वारा घोषित 12वीं कक्षा के अपने परिणाम को चुनौती दी थी। छात्रा ने नतीजे जुलाई 2021 के परिपत्र के अनुसार घोषित करने का अनुरोध किया था, जिसमें प्रथम सत्र तथा द्वितीय सत्र के लिए थ्योरी के पेपर को समान महत्व देने की बात कही गयी थी।
