हाइलाइट्स
- भिंड में 15 हजार की रिश्वत लेते ASI गिरफ्तार
- FIR से नाम से हटाने के लिए मांगी थी रिश्वत
- लोकायुक्त की कार्रवाई से विभाग में मचा हड़कंप
Gwalior Lokayukta Action: मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ लोकायुक्त की मुहिम लगातार तेज होती जा रही है, लेकिन इसके बावजूद रिश्वतखोरी के मामले थम नहीं रहे हैं। ताजा मामला भिंड जिले से सामने आया है, जहां ग्वालियर लोकायुक्त ने कार्रवाई करते हुए सहायक पुलिस उप निरीक्षक (ASI) को 15 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एएसआई ने केस में नाम हटाने के एवज में रिश्वत की डिमांड की थी। लोकायुक्त की कार्रवाई के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया।
मालनपुर में रिश्वत लेते एएसआई गिरफ्तार
दरअसल, ग्वालियर लोकायुक्त ने यह कार्रवाई भिंड मालनपुर निवासी दिनेश सिंह धाकड़ की शिकायत पर की गई है। दिनेश सिंह ने लोकायुक्त ऑफिस में शिकायती पत्र देते हुए पुलिस विभाग के एएसआई तुलसीराम कोठारी पर FIR से नाम हटाने के बदले 15 हजार रुपए की रिश्वत मांगने के आरोप लगाए थे। शिकायती आवेदन मिलने के बाद लोकायुक्त ने सत्यापन कराया तो शिकायत सही निकली, जिसके बाद लोकायुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी एएसआई को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया।
एफआईआर से नाम से हटाने मांगी थी रिश्वत
शिकायत में फरियादी दिनेश सिंह ने बताया कि 13 अप्रैल को एक पारिवारिक न्योते के दौरान हुए विवाद में उनके पिता और भाई समेत कुल 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। मामले में दो लोगों के नाम हटाने के एवज में मालनपुर थाने में पदस्थ एएसआई तुलसीराम कोठारी ने रिश्वत की मांग की है।
TI के लिए 10, खुद के लिए 5 हजार की डिमांड
शिकायत के अनुसार मामले में जांच अधिकारी एएसआई तुलसीराम कोठारी ने दो नाम हटाने के लिए शुरुआत में 50 हजार रुपए की मांग की, जो बाद में 15 हजार रुपए में तय हुई। इसमें से 10 हजार रुपए कथित रूप से थाने के टीआई के लिए और 5 हजार खुद के लिए मांगे गए।
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आरोपी एएसआई के खिलाफ केस दर्ज
मामले में शिकायत के बाद लोकायुक्त डीएसपी विनोद कुशवाह के नेतृत्व में सात सदस्यीय टीम ने भिंड पहुंचकर आरोपी एएसआई को पकड़ने के लिए टैप कार्रवाई की। इसके बाद लोकायुक्त की टीम ने मालनपुर थाना परिसर स्थित एएसआई के निवास पर दबिश दी, और एएसआई को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। टीम ने रिश्वत की रकम भी बरामद कर ली है। आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है और आगे की जांच जारी है।
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