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MP में Guest Teacher को विधानसभा का पैसा मिला नहीं, Lok Sabha Chunav  में ड्यूटी लगा दी

Atithi Shikshak: मध्यप्रदेश में Guest Teacher को विधानसभा का पैसा मिला नहीं, Lok Sabha Chunav  में लगा दी ड्यूटी

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Preetam Manjhi
MP में Guest Teacher को विधानसभा का पैसा मिला नहीं, Lok Sabha Chunav  में ड्यूटी लगा दी

   हाइलाइट्स

  • मानदेय को तरस रहे मध्यप्रदेश के अतिथि शिक्षक
  • सरकार ने नहीं बनाई कोई न्यायसंगत नीति
  • लोकसभा चुनाव में बनेंगे विशेष पुलिस अधिकारी
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Atithi Shikshak: लोकसभा चुनाव 2024 का ऐलान हो चुका है। चुनाव में अतिथि शिक्षकों को फिर से विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात किया जाएगा। आपको बता दें कि ये वही गेस्ट टीचर  (Guest Teacher) हैं, जिनकी विधानसभा चुनाव में ड्यूटी लगाई गई थी, जिसका मानदेय अभी तक उन्हें नहीं मिला है। अब एक बार फिर लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Chunav 2024) में अतिथि शिक्षकों (Atithi Shikshak) को जिम्मेदारी के साथ ड्यूटी करनी होगी।

https://twitter.com/BansalNewsMPCG/status/1774018216370528421

   सरकार ने नहीं बनाई कोई न्यायसंगत नीति

अतिथि शिक्षक (Guest Teacher) अपनी तरफ से सरकार का पूरा सहयोग करते हैं, चाहे वार्षिक परीक्षा का मूल्यांकन हो या निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य,  लेकिन फिर भी इन्हें इनका मानदेय समय पर नहीं दिया जाता।

इनको इनकी मेहनत का फल मिल सके इसके लिए सरकार ने कोई न्यायसंगत नीति ही नहीं बनाई। संगठन प्रदेश के 72500 अतिथि शिक्षकों (Guest Teacher) के लिए लगातार सरकार से आग्रह करके नीति बनाकर भविष्य सुरक्षित करने की गुहार लगा रहे हैं।

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   मानदेय को तरस रहे गेस्ट टीचर

प्रदेश के सभी जिलों में दिसंबर तक का मानदेय दिया जा चुका है। जनवरी से लेकर अभी तक के मानदेय के लिए बजट आवंटित करने के लिए अतिथि शिक्षकों (Atithi Shikshak) के संगठन की तरफ से विभाग को पत्र लिखे जा चुके हैं। फिर भी बजट अभी तक आवंटित नहीं हुआ है। जबकि सभी कर्मचारियों को हर महीने मानदेय का भुगतान किया जाता है।

Atithi-Shikshak

अतिथि शिक्षक (Atithi Shikshak) समन्वय समिति के प्रदेश अध्यक्ष सुनील सिंह परिहार ने बताया कि निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में ड्यूटी करने वाले सभी कर्मचारियों को सरकार तुरंत मानदेय का भुगतान करती है। सरकार को अतिथि शिक्षकों (Guest Teacher) को भी समय पर मानदेय देना चाहिए। अभी तक विधानसभा चुनाव का मानदेय सरकार ने दिया नहीं है और लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Chunav 2024) में ड्यूटी लगा दी है।

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