हाइलाइट्स

• जीएसटी में अब सिर्फ दो स्लैब 5% और 18% रहेंगे
• लग्जरी सामानों पर लगेगा 40% टैक्स का प्रस्ताव
• रोजमर्रा की चीजें होंगी सस्ती, आम जनता को राहत

GST Reforms 2025: जीएसटी काउंसिल (GST Council) में जल्द ही बड़ा फैसला होने जा रहा है। अभी जीएसटी चार स्लैब – 5%, 12%, 18% और 28% – में बंटा हुआ है। लेकिन अब ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स (GoM) ने दो स्लैब पर सहमति जताई है। इसमें 5% और 18% के स्लैब रहेंगे, जबकि लग्जरी आइटम्स पर 40% टैक्स लगाने का प्रस्ताव है। इसका सीधा असर आम जनता पर पड़ेगा, क्योंकि रोजमर्रा के सामान पहले से सस्ते हो जाएंगे।

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जीएसटी स्लैब रेशनलाइजेशन पर सहमति

GoM के संयोजक और बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जानकारी दी कि समिति ने केंद्र सरकार के प्रस्ताव का समर्थन किया है। इसके तहत 12% और 28% के स्लैब को खत्म कर दिया जाएगा। हालांकि, कुछ राज्यों ने आपत्तियां जताई हैं, जिन्हें जीएसटी काउंसिल की बैठक में रखा जाएगा। काउंसिल ही अंतिम फैसला लेगी।

पीएम मोदी ने दिए थे संकेत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस 2025 पर लाल किले से कहा था कि इस साल दिवाली पर देशवासियों को बड़ा तोहफा मिलेगा। उन्होंने नेक्स्ट जेनरेशन GST Reforms की बात कही थी और आम जनता को राहत देने का वादा किया था।

किन सामानों पर कम होगा टैक्स? 

अगर दो स्लैब लागू होते हैं, तो कई जरूरी सामानों पर टैक्स घटकर 12% से 5% हो जाएगा। इससे ये चीजें सस्ती हो जाएंगी:

सूखे मेवे, ब्रांडेड नमकीन, टूथपेस्ट, टूथ पाउडर, साबुन, हेयर ऑयल

सामान्य एंटीबायोटिक्स, पेनकिलर, वैक्सीन, एचआईवी/टीबी डायग्नोस्टिक किट

प्रोसेस्ड फूड, स्नैक्स, फ्रोजन सब्जियां, कंडेंस्ड मिल्क

सिलाई मशीन, प्रेशर कुकर, गीजर, इलेक्ट्रिक आयरन, वैक्यूम क्लीनर

1000 रुपये से ऊपर के रेडीमेड कपड़े, 500-1000 रुपये के जूते

साइकिल, बर्तन, ज्योमेट्री बॉक्स, नक्शे, ग्लोब

ग्लेज्ड टाइल्स, प्री-फैब्रिकेटेड बिल्डिंग, वेंडिंग मशीन, कृषि मशीनरी

सोलर वॉटर हीटर और पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाहन

28% से 18% स्लैब में आएंगे ये सामान

सीमेंट, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, चॉकलेट, रेडी-मिक्स कंक्रीट

टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, डिशवॉशर

निजी विमान, प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट, कॉफी और शुगर सिरप

प्लास्टिक प्रोडक्ट, रबर टायर, एल्युमिनियम फॉयल, टेम्पर्ड ग्लास

प्रिंटर, रेजर, मैनिक्योर किट, डेंटल फ्लॉस

जीएसटी काउंसिल की भूमिका 

GST Council की अगली बैठक सितंबर या अक्टूबर 2025 में होने की संभावना है। अगर 75% बहुमत से मंजूरी मिलती है, तो केंद्र और राज्य सरकारें इसे लागू करने के लिए कानूनी प्रक्रिया शुरू करेंगी। नई दरें 2026 की शुरुआत तक लागू हो सकती हैं।

ऐसे मिलेगी राहत

अगर प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है तो देशभर में GST Reforms 2025 एक ऐतिहासिक बदलाव साबित होगा। इससे आम लोगों को राहत मिलेगी और रोजमर्रा की चीजें सस्ती होंगी। वहीं, लग्जरी आइटम्स पर 40% टैक्स लगाकर सरकार अतिरिक्त राजस्व जुटा सकेगी।

FAQ's

1. जीएसटी में दो स्लैब लागू होने से आम जनता को क्या फायदा होगा?

उत्तर: अगर 5% और 18% स्लैब का प्रस्ताव पास हो जाता है तो इसका सीधा असर रोजमर्रा की चीजों पर पड़ेगा। अभी कई जरूरी सामान 12% स्लैब में आते हैं, लेकिन नए सिस्टम में इन्हें 5% पर ला दिया जाएगा। इसमें सूखे मेवे, ब्रांडेड नमकीन, टूथपेस्ट, साबुन, हेयर ऑयल, सामान्य एंटीबायोटिक्स, पेनकिलर, वैक्सीन, स्नैक्स, फ्रोजन सब्जियां और सिलाई मशीन जैसी चीजें शामिल हैं। यानी ये सभी उत्पाद सस्ते हो जाएंगे। इसका फायदा आम जनता, खासकर मिडिल क्लास और लोअर इनकम ग्रुप को मिलेगा।

2. लग्जरी सामानों पर 40% टैक्स लगाने का क्या मतलब है?

उत्तर: अभी लग्जरी सामानों पर 28% तक का जीएसटी लगता है। लेकिन प्रस्तावित बदलाव में लग्जरी और हाई-एंड आइटम्स जैसे प्राइवेट जेट, लग्जरी कार, महंगे इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य प्रीमियम प्रोडक्ट्स पर 40% टैक्स लगाने की तैयारी है। इसका उद्देश्य यह है कि सरकार को अतिरिक्त राजस्व मिले और टैक्स स्ट्रक्चर अधिक न्यायसंगत बने। इसका असर यह होगा कि अमीर वर्ग पर टैक्स का बोझ बढ़ेगा, जबकि आम जनता को रोजमर्रा की चीजों में राहत मिलेगी।

3. यह नया जीएसटी सिस्टम कब तक लागू हो सकता है?

उत्तर: जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक सितंबर या अक्टूबर 2025 में हो सकती है। अगर इसमें 75% बहुमत से प्रस्ताव पास हो जाता है, तो केंद्र और राज्य सरकारें कानूनी प्रक्रिया शुरू करेंगी। इस पूरी प्रक्रिया में कुछ महीने लग सकते हैं। इसलिए संभावना है कि नया जीएसटी ढांचा 2026 की शुरुआत तक लागू हो जाएगा। अगर ऐसा होता है, तो इसे जीएसटी रिफॉर्म्स का अब तक का सबसे बड़ा कदम माना जाएगा।

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