Misuse of Social Platforms: सोशल प्लेटफॉर्म्स का किया दुरूपयोग तो सरकार बरतेगी सख्ती- रविशंकर प्रसाद

नई दिल्ली। (भाषा) सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) मंत्री रविशंकर प्रसाद (ravishankar prasad) ने आज फेसबुक(facebook), ट्विटर(twitter), व्हाट्सऐप(whatsapp) और लिंक्डइन (linkedin)जैसे सोशल मीडिया (Misuse of Social Platforms) मंचों को आगाह किया कि अगर उनका उपयोग भारत में झूठी खबरें फैलाने, हिंसा या वैमनस्य को बढ़ावा देने में किया जाता है तो उनके खिलाफ सख्ती की जाएगी। प्रसाद ने कहा कि अगर सोशल मीडिया का दुरूपयोग किया जाता है और झूठी खबरों के अलावा, हिंसा व वैमनस्य को बढ़ावा मिलता है तो ऐसे मामलों में कार्रवाई की जाएगी।

फ्रीडम ऑफ स्पीच के बहाने फेक न्यूज फैलाने की इजाजत नहीं

सरकार सोशल मीडिया (Misuse of Social Platforms) का सम्मान करती है और इस मंच से लोग अधिकार संपन्न हुए हैं पर फ्रीडम ऑफ स्पीच के बहाने फेक न्यूज फैलाने की इजाजत नहीं हैं। भारत के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम में सोशल मीडिया की अहम भूमिका रही है। प्रसाद ने कहा कि सरकार आलोचना के अधिकार का भी सम्मान करती है लेकिन ऐसे मंचों को देश के संविधान तथा कानूनों का पालन करना होगा। सोशल मीडिया के जरिए चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश की जाती है तो चुनाव आयोग के अलावा सरकार पर भी कार्रवाई करेगी।

पिछले दिनों अमेरिकी संसद भवन में हिंसा और यहां लाल किले में किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान हिंसा के समय ऐसे मंचों का आचरण विरोधाभासी रहा। उन्होंने कहा कि कई सोशल मीडिया मंचों ने अमेरिका में पुलिस की कार्रवाई का समर्थन किया लेकिन यहां भारत में उलटा रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि ऐसा दोहरा मानदंड स्वीकार नहीं किया जा सकता। ऐसी कंपनियां भारत में काम करें, पैसे कमाएं लेकिन साथ ही वे संविधान और देश के कानूनों का भी पालन करें। उन्होंने कहा कि सरकार मीडिया की स्वतंत्रता और व्यक्तियों के अधिकारों के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन यह देश में कानून व्यवस्था और सुरक्षा को लेकर भी समान रूप से चिंतित है।

विवादित अकाउंट्स पर ट्विटर के अड़ियल रवैये पर भी नाराजगी

किसान आंदोलन के बीच सोशल मीडिया (Misuse of Social Platforms) पर आपत्तिजनक कंटेंट को लेकर सरकार ने ट्विटर के अड़ियल रवैये पर सख्ती दिखाई थी। केंद्र सरकार ने ट्विटर से सख्त लहजे में कहा था कि उसकी साइट से ऐसे हैंडलर्स को किसी भी हाल में हटाना ही होगा। IT मंत्रालय ने ऐसे 257 हैंडलर्स को हटाने के निर्देश दिए थे। हालांकि बुधवार को ट्विटर ने बताया था कि उसने 500 से ज्यादा अकाउंट्स स्थाई तौर पर सस्पेंड कर दिए हैं।