भोपाल। मप्र के बिजली आउटसोर्स कर्मचारियों को बहाल कर दिया गया है। सभी कर्मचारियों को सीएम आवास से अब बुलावा आया है। बता दें के मप्र के करीब एक हजार से ज्यादा कर्मचारी पिछले 6 महीने से हड़ताल पर थे। इन सभी कर्मियों को सरकार की तरफ से ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था। अब सरकार ने अपना आदेश वापस लेते हुए सभी कर्मचारियों को बहाल कर दिया है।
यह थी बिजली कर्मचारियों की मांगे
आउटसोर्स कर्मी और संविदा कर्मचारियों को नियमित कर संविलियन किया जाए।
कर्मचारियों के जीवन को सुरक्षित रखने के लिए मानव संसाधन नीति बनाई जाए। वरिष्ठता के अनुसार वेतन वृद्धि देकर 20 लाख तक का दुर्घटना बीमा कराया जाए।
पुरानी पेंशन बहाल की जाए।
नियमित कर्मचारियों को 15 सालों से नहीं मिला फ्रिंज बेनिफिट दिया जाए।
हड़ताल से ये काम थे प्रभावित
हड़ताल के कारण शहर में मीटर रीडिंग और फाल्ट सुधारने जैसे बुनियादी काम भी नहीं हो सकेंगे। इससे आम लोगों की परेशानी बाद जाएगी। यूनाइटेड फोरम पहले से ही आउटसोर्स कर्मचारियों की हड़ताल का समर्थन कर चुका है।
उपभोक्ताओं के यहां बिजली बंद होने पर सुधार कार्य नहीं हो सकेगा।
नए मीटर कनेक्शन नहीं लग सकेंगे।
मीटर रीडिंग और बिजली बिल की वसूली भी नहीं हो सकेगी।
सर्वे और पेट्रोलिंग के काम प्रभावित होंगे।
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