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लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार (Yogi Government) के 4 साल का कार्यकाल आज पूरा हो गया। ऐसे में जहां एक तरफ अलग-अलग मोर्चों पर सरकार अपनी पीठ थपथपाती दिखायी दे रही है, तो वहीं विपक्ष सरकार के कामकाज के आकलन के जरिए 2022 के चुनाव की गोटियां सेट करने में जुटा है। वैसे तो विपक्ष सरकार को लगभग हर मोर्चे पर विफल बता रहा है, लेकिन रोजगार (Employment) के मुद्दे पर सरकार की घेराबंदी मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अलिलेश यादव (Akhilesh Yadav) करते आते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ आज सुबह 10.30 बजे अपनी सरकार के चार साल के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड (CM Yogi Report Card) पेश करेंगे।
Chief Minister Yogi Adityanath releases 'development booklet' comprising government's achievements on the completion of 4 years, in Lucknow pic.twitter.com/5gPfXWzkp4
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) March 19, 2021
सीएम योगी अपने रिपोर्ट कार्ड के जरिए सरकार के कामकाज की उपलब्धियां (Yogi Govt Four Year Achievement) गिनवाएंगे। इसके साथ ही पूरे राज्य में 6 दिन तक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। आज से इस जश्न की शुरुआत होगी. यूपी के सीएम के तौर पर योगी आदित्यनाथ का सफर काफी चुनौती भरा रहा है। उनके सामने राज्य में बिगड़ी कानून-व्यवस्था (Law Or Order) को फिर से लागू करना, अपराधियों पर लगाम कसना, जनता को रोजगार समेत कई चुनौतीपूर्ण मुद्दे रहे।
नौकरियों को माना जा रहा बड़ी उपलब्धि
सीवोटर सर्वे के मुताबिक राज्य में 20 फीसदी लोग नौकरियों को सीएम योगी के कार्यकाल (Yogi Government) की बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं। 12 फीसदी लोगों ने कोरोना महामारी पर लगाम कसने को योगी सरकार के कार्यकाल की बड़ी उपलब्धि माना है। सर्वे के मुताबिक 16फीसदी लोग काम मंदिर और 16 फीसदी लोग क्राइम पर कंट्रोल को योगी सरकार की बड़ी उपलब्धि के रूप में देख रहे हैं। वहीं (Yogi Government) 5 फीसदी लोग मानते हैं कि सरकरा ने विकास किया है और 20 फीसदी लोग इस इस बारे में कोई भी राय नहीं रखते हैं।
आइए जानते हैं 4 साल में योगी सरकार के बड़े फैसले
1- लव जिहाद को लेकर कानून लागू करना।
2-महिलाओं के लिए मिशन शक्ति कार्यक्रम।
3.ई-टेंडर, ई-ऑफिस, ई-नाम, ई-डिस्ट्रिक्ट, जैम पोर्टल, ओडीओपी, स्टार्ट-अप इंडिया, माटीकला बोर्ड।
4.पीएम व सीएम आवास योजना।
5.भूमाफिया, खनन माफिया, शराब माफिया, पशु तस्कर के खिलाफ कार्रवाई।
6.दवाओं, चिकित्सकों की उपलब्धता, एम्स, मेडिकल कॉलेजों की स्थापना।
