Budget 2024: सरकार ने स्टार्टअप के लिए टैक्स छूट एक साल और बढ़ाई, जानें बजट को लेकर कॉर्पोरेट सेक्टर की राय

   हाइलाइट्स

• स्टार्टअप के लिए टैक्स की छूट एक साल और बढ़ी।

• बजट भाषण में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया ऐलान।

• कार्पोरेट टैक्स सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत।

Budget 2024: संसद में अंतरिम बजट पेश करते हुए बजट भाषण में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, कि स्टार्टअप के लिए कॉर्पोरेट टैक्स की छूट एक साल और बढ़ा दी गई है। बता दें, कि कार्पोरेट टैक्स ही सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत है।

वित्त मंत्री ने कहा, कि सरकार ने टैक्स की दरों में कटौती की है और इन्हें विवेकपूर्ण बनाया है। नई कर योजना के तहत अब7  लाख तक की आय वाले करदाताओं के लिए कोई कर देनदारी नहीं है। साल 2013-14 में 2.2 लाख तक की आय वाले करदाताओं के लिए कोई कर देनदारी नहीं थी।

खुदरा व्यापार के लिए  2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ की गई। पात्र व्यवसायियों के लिए यह सीमा 50 लाख से बढ़ाकर 75 लाख की गई। साथ ही कॉर्पोरेट कर की दर मौजूदा स्वदेशी कंपनियों के लिए 30 प्रतिशत से घटाकर 22 प्रतिशत की गई। कुछ नई विनिर्माण कंपनियों के लिए यह दर 15 प्रतिशत की गई।

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   बजट में हरित-समावेशी विकास पर जोरः फिक्की

फिक्की के सुभ्रकांत पांडा ने कहा, बजट में सबसे अलग जो चीज थी वह था सरकार का फोकस ग्रुप। जिसके तहत वह युवाओं, महिलाओं और गरीबों के साथ किसानों के लिए विकास का ढांचा तैयार कर रही है। साथ ही कहा, कि बजड में हरित विकास और समावेशी विकास पर भी जोर दिया गाया है।

उन्होंने कहा कि सरकार के इस अंतरिम बजट में 75 हजार करीड़ रुपये की लागत से विकसित भारत के लिए राज्य स्तर पर फोकस मजबूत है।

   भारत के विकास की नींव मजबूत करने वाला बजट: सीआईआई

भारतीय उद्योग परिसंघ CII के प्रमुख के महानिदेशक चंद्रजीत बनर्जी ने अंतरिम बजट (Budget 2024) पर अपना नजरिया पेश करते हुए कहा, कि जिस प्रकार अलग-अलग वर्गों के लिए काम किया जाता है। चाहे ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात हो या आयुष्मान भारत योजना से जुड़ा ऐलान हो या फिर महिलाओं के विकास पर ध्यान, यह क्षेत्र काफी अहम हैं। हम कह सकते हैं, कि यह विवेकपूर्ण बजट है, जो कि भारत के लिए पथ की नींव मजबूत रखता है।

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   कॉर्पोरेट टैक्स किन पर लगाया जाता है

कंपनियों पर कॉर्पोरेट टैक्स को लगाया जाता है। यह टेक्स प्राइवेट, लमिटेड और लिस्टेड के साथ अनिस्टेड सभी तरह की कंपनियों पर लगाया जाता है। कॉर्पोरेट टेक्स सरकार  के हर साल के रेवेन्यू का जरिया है।

आपको बता दें, कि 2019 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इकोनॉमी को बूस्ट देने के लिए कार्पोरेट टैक्स को घटाने का ऐलान किया था। ऐलान के बाद जिन कंपनियों को 30 फीसदी की दर से कॉर्पोरेट टेक्स देना होता था वो घटकर 22 फीसदी हो गया। इसके साथ ही सरचार्ज भी कंपनी को देना होता है।

कार्पोरेट टैक्स 22 फीसदी हो जाने के बाद से कंपनियों को सरचार्ज और सेस मिलाकर 25.17 फीसदी टेक्स देना होता है। आज के बजट में स्टार्अप के लिए कॉर्पोरेट टेक्स की छूट एक साल और बढ़ा देने का ऐलान किया है। आज वित्त मंत्री ने स्टार्टअप के लिए कॉर्पोरेट टेक्स की छूट एक साल और बढ़ाने का ऐलान किया है।