CG Government Employees Protest: छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों ने ‘मोदी की गारंटी’ के तहत कुछ मांगें उठाई हैं। इन मांगों में केंद्र के समान चार प्रतिशत महंगाई भत्ता, जुलाई 2019 से बकाए महंगाई भत्तों की राशि का जीपीएफ खातों में समायोजन शामिल हैं।
साथ ही मध्य प्रदेश की तरह 300 दिनों के अर्जित अवकाश का नगदीकरण, चार स्तरीय समयमान वेतनमान, और केंद्र के समान गृह भाड़ा भत्ता स्वीकृत करने की मांग भी की जा रही है। 27 सितंबर 2024, शुक्रवार को कलम बंद और काम बंद हड़ताल का आयोजन किया जाएगा।
सभी कर्मचारियों से आंदोलन में शामिल होने की अपील
छत्तीसगढ़ संकुल शैक्षिक समन्वयक शिक्षक उन्नयन कल्याण संघ भी आगामी हड़ताल में शामिल होगा। इस संघ के शामिल होने से कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन को और मजबूती मिलेगी। संकुल समन्वयक संघ के प्रांताध्यक्ष विक्रम राय ने सभी कर्मचारियों से अपील की है कि वे 27 सितंबर के महा आंदोलन में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें।
उन्होंने सभी से अनुरोध किया कि वे अपने जिले के मुख्यालयों पर उपस्थित होकर शासन के खिलाफ अपनी मांगों के लिए अपनी आवाज उठाएं।
तीसरे चरण में अनिश्चितकालीन आंदोलन करेंगे: राय
अगर 27 तारीख को हमारी मांगें नहीं मानी गईं, तो आंदोलन के तीसरे चरण में अनिश्चितकालीन आंदोलन किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन पर होगी। मैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से निवेदन करता हूं कि वे कर्मचारियों के जायज हक को ध्यान में रखते हुए महंगाई भत्ता और अन्य मांगों को तुरंत पूरा करें।
कोई भी कर्मचारी या अधिकारी आंदोलन करना नहीं चाहता, लेकिन शासन और प्रशासन की नीतियों के कारण उन्हें आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ता है।
हमारी चार सूत्री मांगों के लिए हमें सहयोग प्रदान करें: राय
महंगाई भत्ता सभी कर्मचारियों और अधिकारियों का जायज हक है, जो केंद्र के समान दिया जाना चाहिए। लेकिन छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ वर्षों से निर्धारित समय पर महंगाई भत्ता नहीं दिया जा रहा है, और न ही केंद्र के समान गृह भाड़ा भत्ता प्रदान किया जा रहा है, जिसका सीधा असर सभी कर्मचारियों और उनके परिवारों पर पड़ रहा है।
वर्तमान में महंगाई काफी बढ़ गई है, जिसके कारण कर्मचारियों को अपने परिवार का भरण-पोषण करने में कठिनाई हो रही है। मैं सभी पालकों और जनप्रतिनिधियों से निवेदन करता हूं कि वे हमारे आंदोलन को समर्थन दें और शासन से हमारी चार सूत्री मांगों के लिए हमें सहयोग प्रदान करें।