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Google Search Engine: सुप्रीम कोर्ट पहुंचा Google, एंड्रॉयड को लेकर कड़े निर्देशों को खारिज करने की मांग

Google Search Engine : विश्व की सबसे बड़ी सर्च इंजन Google ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई है। इंटरनेट सर्च इंजन Google ने सुप्रीम कोर्ट से...

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Google Search Engine: सुप्रीम कोर्ट पहुंचा Google, एंड्रॉयड को लेकर कड़े निर्देशों को खारिज करने की मांग

Google Search Engine : विश्व की सबसे बड़ी सर्च इंजन Google ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई है। इंटरनेट सर्च इंजन Google ने सुप्रीम कोर्ट से एंड्रॉयड मार्केट में दबदबे वाली स्थिति का गलत इस्तेमाल करने के लिए कंपनी के खिलाफ दिए गए निर्देशों को खारिज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खट-खटाया है।

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Reuters का दावा

Reuters की एक रिपोर्ट में बताया गया है की कुछ दिनों पहले Google ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कंपनी को दिए गए कड़े निर्देशों मे से कुछ निर्देशों में रियायत के मांग की गुहार लगाई है।

Google ने यह दलील दिया है की उसने मार्केट में अपनी पद का गलत इस्तेमाल नहीं किया है। जिसके लिए Google को पेनल्टी देने के लिए जिम्मेदार नहीं बनाया जाना चाहिए। साथ ही  Google ने सुप्रीम कोर्ट को Google द्वारा एंड्रॉयड और डेवलपर्स को कैसे फायदा पहुंचाया है, यह बताने की मांग की है।

CCI ने लगाया था जुर्माना

जानकारी के लिए बता दें, Google को तकनीकी बाजार में एंड्रॉयड पर दबदबा बनाने पर कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया (CCI) ने दोषी पाया था।

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जिसके वजह से Google पर पिछले वर्ष अक्टूबर में लगभग 16.1 करोड़ डॉलर का जुर्माना लगाया था। साथ ही CCI ने कंपनी को अपने एंड्रॉयड सिस्टम की मार्केटिंग के तरीके में बदलाव करने पर भी निर्देश दिया था।

ट्राइब्यूनल के फैसले पर विचार करने के लिए अपील

सूत्रों का कहना है की Google का राहत देने वाले ट्राइब्यूनल के फैसले पर भी कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया (CCI) ने सुप्रीम कोर्ट में एक अपील दायर की है। जिसमें ट्राइब्यूनल के फैसले को खारिज करने की भी मांग की गई है।

बता दें, कुछ दिनों पहले ही इसी मामले में Google का राहत देते हुए ट्राइब्यूनल नें अपने दिए गए 10 निर्देशों में से चार को खारिज कर दिया है।

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शार्क टैंक इंडिया के जज ने उठाई थी आवाज

पिछले साल आई बहुचर्चित telivison शो शार्क टैंक इंडिया के जज Anupam Mittal ने  Google के Alphabet को गैर कानूनी बताते हुए पीएमओ को इसपर एक्शन लेने की बात की थी।

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