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Govt Employee DA Hike
Govt Employee DA Hike: देश के लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। केंद्र के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स (7th Pay Commission) का इंतजार खत्म हो सकता है। आपको बता दें कि जल्द ही सरकार महंगाई भत्ता बढ़ा सकती है।
सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते (डियरनेस अलाउंस) में जल्द ही बढ़ोतरी की जा सकती है इसा समय करीब आ रहा है। सूत्रों की मानें तो आने वाले एक या दो हफ्तों में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होने की संभावना है, जिसमें डीए बढ़ोतरी (Govt Employee DA Hike) की घोषणा की जा सकती है।
एक साल में दो बार बढ़ता है DA
आपको बता दें कि केंद्र सरकार एक साल में दो बार यानी हर साल दो बार, जनवरी और जुलाई में महंगाई भत्ता बढ़ाती है। मीडिया रिपोर्ट की मानें तो इस बार दीवाली से पहले सरकारी कर्मचारियों (DA Hike News) के घरों में खुशियों की लहर आ सकती है और इन्हें लिए खुशियों की सौगात (7th Pay Commission) मिल सकती है। सरकार महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) की दरें कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स (CPI-IW) के आधार पर तय करती है, जिससे दोनों में बदलाव किया जाता है।
इतना बढ़ सकता है महंगाई भत्ता
जानकारी के लिए बता दें कि महंगाई भत्ता CPI-IW के आधार पर तय किया जाता है। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी होने से लाखों कर्मचारियों को लाभ मिलता है। जनवरी से जुलाई 2024 के AICPI-IW डेटा की मानें तो इस बार सरकारी कर्मचारियों का डीए 3% बढ़ने की संभावनाएं (Govt Employee DA Hike) जताई जा रही हैं। आपको बता दें कि ये जुलाई 2024 से लागू माना जाएगा।
कैसे होता है तय कि महंगाई भत्ता कितना बढ़ेगा
जून 2024 का AICPI इंडेक्स 141.4 अंक तक पहुंच गया है, जो मई के 139.9 अंक से बढ़ा है। इसके (DA Hike News) आधार पर डियरनेस अलाउंस स्कोर 53.36% हो गया है, जबकि जनवरी 2024 में (DA Hike) यह स्कोर 50.84% था। इस आधार पर 3% की बढ़ोतरी का निर्णय लिया जा सकता है, जिससे सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी।
पिछली बार इतना बढ़ा था भत्ता
आपको बता दें कि पिछली बार महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी का ऐलान मार्च 2024 में किया गया था। केंद्र सरकार ने जनवरी 2024 से लागू होने वाले महंगाई भत्ते और महंगाई राहत (DR) में 4-4 प्रतिशत की बढ़ोतरी की थी। इस बढ़ोतरी के बाद डीए और डीआर की दरें 50 प्रतिशत से अधिक हो गई थीं, जिससे सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत मिली थी।