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भोपाल। MP News: लाड़ली बहना योजना (Ladli Behna Yojana) की अगली किस्त आगामी 10 जनवरी को महिलाओं के खाते में आएगी। मप्र सरकार ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। महिला एंव बाल बिकास विभाग की तरफ जारी आदेश में जिला कार्यक्रम अधिकारी को 8 जनवरी तक लाड़ली बहना की सूची तैयार कर उसे पोर्टल के माध्यम से बैंक को भेजी जाएगी। जिससे बैंक में एंडवास के तौर पर राशि जमा की जा सके।
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उमंग सिंघार ने ट्वीट कर मोहन सरकार को घेरा
मप्र में लाड़ली बहना योजना पर एक फिर से सियासत गरमा गई है। प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने ट्वीट कर कहा कि शुरू हो गई 'पात्र' और 'अपात्र' की छंटनी! आज महिला एवं बाल विकास आयुक्त ने 'लाड़ली बहना योजना' के तहत अजीब सा आदेश निकाला।
इस आदेश में जिलों के कार्यक्रम अधिकारियों को 'पात्र हितग्राहियों' की सूची बैंकों को भेजने के लिए कहा गया है! जब पिछले चार-पांच महीनों से जिस सूची के आधार पर लाड़ली बहनों को आर्थिक मदद दी जा रही है, क्या वो पात्र हितग्राहियों की सूची नहीं है!
इस आदेश की भाषा संदेह उत्पन्न करती है कि मोहन यादव सरकार इस योजना में कुछ खुरपेंच करने वाली है। 'पात्र' और 'अपात्र' की पड़ताल करके ज्यादातर बहनों को योजना का लाभ देने से वंचित कर दिया जाए तो आश्चर्य नहीं किया जाना चाहिए! बीजेपी चुनाव जीत गई। सीएम शिवराज विदा हो गए, अब कुछ भी हो सकता है!
https://twitter.com/BansalNewsMPCG/status/1743124747569807389?s=20
10 जनवरी को आएगी किस्त
इसके बाद 10 जनवरी को लाड़ली बहना की किस्त जारी की जाएगी। बता दें कि बीजेपी के लिए यह योजना चुनाव जीतने में काफी अहम साबित हुई थी। बीजेपी की जीत पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी कहा था कि लाड़ली बहना योजना गेमचेंजर रही है और इसका क्रेडिट शिवराज सिंह चौहान को जाता है।
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हर महीने दिए जाते हैं 1250 रुपए
शिवराज सरकार महीने की हर 10 तारीख तक इस योजना के लाभार्थियों के अकाउंट में डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए पैसे भेजती है।
इस योजना के तहत सरकार प्रदेश में हर महिला के खाते में 1,250 रुपए हर महीने ट्रांसफर करती है। यानी सालाना महिलाओं को 15,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है।
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