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West Bengal: सियालदह समेत बंगाल के 37 रेलवे स्टेशनों का होगा पुनर्विकास, पढ़ें विस्तार से पूरी खबर

कोलकाता। ‘अमृत भारत स्टेशन योजना’ के तहत पश्चिम बंगाल में 37 रेलवे स्टेशन 1,503 करोड़ रुपये की लागत से पुनर्विकसित किए जाएंगे।

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Bansal news
Bhopal Railway: रेलवे ने लिया बड़ा फैसला ! यात्रियों को जरूर जानना चाहिए

कोलकाता। ‘अमृत भारत स्टेशन योजना’ के तहत पश्चिम बंगाल में 37 रेलवे स्टेशन 1,503 करोड़ रुपये की लागत से पुनर्विकसित किए जाएंगे। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। ये स्टेशन 27 राज्य के उन 508 रेलवे स्टेशन में शामिल हैं, जिनके पुनर्विकास की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रविवार को रखेंगे।

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अधिकारियों ने ये बताया

अधिकारियों ने बताया कि पश्चिम बंगाल में पुनर्विकसित किए जाने वाले स्टेशन में सियालदह, मालदा टाउन, बोलपुर, बर्द्धमान जंक्शन, न्यू अलीपुरद्वार, न्यू माल जंक्शन, तारकेश्वर और रामपुरहाट जंक्शन प्रमुख हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में 37 स्टेशन के पुनर्विकास पर 1,503 करोड़ रुपये का खर्च आएगा, जबकि परियोजना की कुल लागत 24,470 करोड़ रुपये है।

यात्रियों को उपलब्ध कराई जाएंगी आधुनिक सुविधाएं 

प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने बताया कि पुनर्विकास कार्य के जरिये सुव्यवस्थित यातायात सुविधा, ‘इंटर-मोडल’ एकीकरण और यात्रियों के मार्गदर्शन के लिए अच्छी तरह से डिजाइन किए गए चिह्नों को सुनिश्चित किया जाएगा और यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

पीएमओ के मुताबिक, स्टेशन भवनों का डिजाइन स्थानीय संस्कृति, विरासत और वास्तुकला से प्रेरित होगा।उसने बताया कि 1,309 स्टेशन के पुनर्विकास के लिए 'अमृत भारत स्टेशन योजना' शुरू की गई है। इस योजना के तहत प्रधानमंत्री 508 स्टेशन के पुनर्विकास कार्य की आधारशिला रखेंगे।

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24,470 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से किया जाएगा पुनर्विकास

पीएमओ ने कहा, ‘‘इन स्टेशन का पुनर्विकास 24,470 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से किया जाएगा। शहर के दोनों छोर के समुचित एकीकरण के साथ इन स्टेशन को 'सिटी सेंटर' के रूप में विकसित करने के लिए मास्टर प्लान तैयार किए जा रहे हैं। यह एकीकृत दृष्टिकोण उन शहरों के समग्र शहरी विकास के दृष्टिकोण से प्रेरित है, जो रेलवे स्टेशन के आसपास केंद्रित हैं।’’ दिसंबर 2022 में शुरू की गई ‘अमृत भारत स्टेशन योजना’ का उद्देश्य रेलवे स्टेशन के लिए एक मास्टर प्लान तैयार करना और सुविधाएं बढ़ाने के लिए इसे चरणबद्ध तरीके से लागू करना है।

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