Union Budget 2024: 22 जुलाई नहीं, इस दिन पेश हो सकता है Modi 3.0 का पहला पूर्ण बजट, टैक्स को लेकर हो सकता है बड़ा ऐलान

कब पेश होगा बजट?

एनडीए की सरकार बनने के बाद माना जा रहा था कि देश का पहला पूर्ण बजट (Union Budget 2024) 22 जुलाई को पेश किया जा सकता है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक इस दिन इकोनॉमिक सर्वे पेश किया जा सकता है। जबकि एफवाई2024-25 का पूर्ण बजट 23 जुलाई को सदन में पेश किए जाने की संभावना है।

मोदी सरकार 3.0 में 22 जुलाई को मानसून सत्र (Union Budget 2024) शुरू होने जा रहा है। ऐसे में सत्र के पहले दिन इकोनॉमिक सर्वे और दूसरे दिन बजट पेश होने की पूरी संभावना है। हालांकि, इसको लेकर अभी तक वित्त मंत्रालय की ओर से कई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। साथ ही ना ही निर्मला सीतारमण ने इसको लेकर कुछ कहा है।

आपको बता दें कि मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल (Union Budget 2024) का यह पहला पूर्णकालिक बजट है। जबकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 7वीं बार बजट पेश करेंगी। इससे पहले बतौर वित्त मंत्री वह पांच बार पूर्ण बजट और एक बार अंतरिम बजट को पेश कर चुकी हैं। एफवाई 2024-25 का अं‍तरिम बजट इसी साल 1 फरवरी 2024 को वित्त मंत्री ने पेश किया गया था।

जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल (Union Budget 2024) में इस बजट से लोगों को काफी उम्‍मीदें हैं। साथ ही यह भी माना जा रहा है कि इस बार आम लोगों के लिए टैक्स को लेकर कोई बड़ी घोषणा की जा सकती है।

इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है

इकोनॉमिक सर्वे Union Budget 2024 एक साल में देश के आर्थिक विकास का सालाना लेखा-जोखा होता है, जो कि बजट के ठीक एक दिन पहले पेश किया जाता है। इसके आधार पर यह अंदाजा लगाया जाता है कि पिछले साल से देश के भीतर की अर्थव्यवस्था किस तरह से रही थी।

इकोनॉमिक सर्वे Union Budget 2024 पेश में यह देखा जाता है कि किन मोर्चों पर फायदा मिला है और कहां-कहां नुकसान झेना पड़ा। इसी इकोनॉमिक सर्वे के आधार पर यह तय किया जाता है कि आने वाले साल में देश की अर्थव्यवस्था के भीतरकिस तरह की संभावनाएं मौजूद रहती हैं।

इकोनॉमिक सर्वे Union Budget 2024 के आधार पर ही सरकार को सुझाव भी दिए जाते हैं, लेकिन इन्हें लागू करना या नहीं करना पूरी तरह से सरकार पर निर्भर करता है। इकोनॉमिक सर्वे से न सिर्फ देश की अर्थव्यवस्था का पूर्वानुमान लगाया जाता है, बल्कि इसे साथ ही यह भी अंदाजा लगाया जाता है कि पिछले साल के आधार पर क्या महंगा होगा और किसको सस्ता किया जा सकता है।

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