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रायपुर से कुलेश्वर पांडे की रिपोर्ट। CG News: छत्तीसगढ़ में सरकार बदलने के बाद अब कांग्रेस की राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किस्त खटाई में पड़ गई है। प्रदेश के 24 लाख से अधिक किसानों को न्याय योजना की चौथी किस्त से वंचित होना पड़ सकता है।
छत्तीसगढ़ में खरीफ वर्ष 2022-23 के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना की तीन किश्तें किसानों को मिल चुकी है, लेकिन सरकार बदलने के बाद चौथी किस्त अटक गई।
25 दिसंबर को सरकार देगी बोनस
बीजेपी सरकार ने ‘मोदी की गारंटी’ में चुनावी वादें के मुताबिक 25 दिसंबर को दो साल का बोनस देने की बात कही है। लेकिन अब तक धान खरीदी के एकमुश्त भुगतान और न्याय योजना की चौथी किस्त को लेकर सरकार ने पत्ते नहीं खोले हैं। यही वजह है कि इसे लेकर सियासत भी जमकर हो रही है।
कांग्रेस ने की चौथी किस्त देने की मांग
पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से न्याय की चौथी किस्त की मांग की है। उन्होंने किसानों को धान खरीदी की राशि एकमुश्त 3100 रुपए प्रति क्विंटल का भुगतान करने की मांग की।
अमरजीत की मांग पर पूर्व मंत्री और विधायक केदार कश्यप ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि धान खरीदी पर राशि किश्तों में देकर कांग्रेस ने किसानों के साथ धोखा किया।
बीजेपी कांग्रेस को बताया जिम्मेदार
उन्होने कहा कि अगर किसानों को न्याय योजना की चौथी किस्त नहीं मिली, तो इसकी जिम्मेदार कांग्रेस है। उन्होंने 25 दिसंबर को किसानों को दो साल का बोनस देने की बात भी कही।
छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी लगातार जारी है। इस बीच किसान खुद से किए वादों के पूरा होने का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें दो साल का बकाया बोनस मिलने का भरोसा तो है, लेकिन बीते साल धान बेचने के बदले मिलने वाली न्याय योजना की चौथी किस्त अटक जाने से परेशान हैं।
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