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Kejriwal House Arrest: भारत बंद के बीच AAP का दावा- CM केजरीवाल को किया गया नजरबंद, दिल्ली पुलिस बोली-आरोप गलत

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Sonu Singh
Kejriwal House Arrest: भारत बंद के बीच AAP का दावा- CM केजरीवाल को किया गया नजरबंद, दिल्ली पुलिस बोली-आरोप गलत

Image Source: Twitter@Arvind Kejriwal

Delhi CM Arvind Kejriwal House Arrest: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नजरबंद किया गया है। यह दावा आज किसानों के भारत बंद के बीच आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party-AAP) ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने पार्टी के इन आरोपों का खंडन करते हुए इसे पूरी तरह गलत बताया है।

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'आप' के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, गृह मंत्रालय के आदेशों पर दिल्ली के मुख्यमंत्री को हाउस अरेस्ट किया गया है। सीएम केजरीवाल को घर में नजरबंद इसलिए किया गया है ताकि वो किसानों से ना मिल सकें।

https://twitter.com/AAPDelhi/status/1336198149346652163

आप प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा, जब से मुख्यमंत्री सिंघु बॉर्डर पर किसानों से मिलकर और किसानों को समर्थन देकर आए हैं, केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के इशारे पर दिल्ली पुलिस ने मुख्यमंत्री को घर में बैरिकेड लगाकर नजरबंद किया हुआ है। उनसे न कोई मिल सकता है, न वो बाहर आ सकते हैं।

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दिल्ली पुलिस का कहना है, 'आप' का ये बयान बिल्कुल गलत है। दिल्ली के मुख्यमंत्री जहां जाना चाहें, जा सकते हैं। उत्तरी दिल्ली के डीसीपी एंटो अल्फोंस ने कहा, AAP और किसी अन्य पार्टी के बीच टकराव से बचने के लिए यह सामान्य तैनाती है। सीएम को नजरबंद नहीं किया गया है।

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केंद्र की मोदी सरकार के तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों ने आज ‘भारत बंद’ किया है। किसानों के इस महाआंदोलन को कांग्रेस, आप समेत कई राजनीतिक दलों और ट्रेड यूनियन का समर्थन मिला है।

इन राजनीतिक दलों ने दिया भारत बंद को समर्थन-
1.कांग्रेस 2. NCP 3. BSP 4. CPI 5. RJD 6. माकपा 7.JMM 8. SP 9. शिवसेना 10. अकाली दल 11. भाकपा-माले 12. गुपकार गठबंधन 13. TMC 14.TRS 15.AIMIM 16. आम आदमी पार्टी 17. पीडब्ल्यूपी 18. बीवीए 19. आरएसपी 20. एफबी 21. एसयूसीआई (सी) 22. स्वराज इंडिया 23. DMK 24. JDS

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ये है किसानों की मांग
प्रदर्शनकारी किसानों की मूल मांग कृषि क्षेत्र से जुड़े तीनों नए कानूनों को वापस लेने की है। किसानों की इस मांग पर केंद्र सहमत नहीं है। हालांकि सरकार कानूनों में कुछ संशोधन करने के लिए राजी है मगर किसान नेता कानूनों को वापस लेने की मांग पर ही अड़े हुए हैं।

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