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गिग वर्कर्स के लिए खुशखबरी: EPFO पेंशन सुविधा देने का प्रस्ताव तैयार, कैबिनेट मीटिंग में मिल सकती है मंजूरी

गिग वर्कर्स को लेकर बड़ी खबर आ रही है। सरकार उन्हें ईपीएफओ पेंशन सुवधा के दायरे में रखने वाली है। कैबिनेट मीटिंग में प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है।

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Vishalakshi Panthi
Gig Workers Pension Scheme

Gig Workers EPFO Pension Scheme: गिग वर्कर्स के लिए बड़ी खबर आ रही है। ऑनलाइन उपभोक्ता सेवाएं दे रही एग्रीगेटर कंपनियों के प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे एक करोड़ से ज्यादा गिग वर्कर्स को EPFO पेंशन सुविधा के दायरे में लाया जाएगा। श्रम मंत्रालय ने गिग वर्कर्स को ईपीएफओ पेंशन सुविधा देने के प्रस्ताव लगभग तैयार कर लिया है। इस प्रस्ताव को आज (7 फरवरी) केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।

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एग्रीगेटर कंपनियां देंगी न्यूनतम अंशदान 

बिना किसी सामाजिक सुरक्षा कवच के काम कर रहे गिग वर्कर्स को पेंशन देने के लिए एग्रीगेटर कंपनियों से मिनिमम कॉन्ट्रीब्यूशन लिया जाएगा। इसके लिए उनके हर बिलिंग लेन-देन से दो या तीन प्रतिशत राशि पेंशन अंशदान के लिए इकट्ठा की जाएगी।

गिग वर्कर्स के लिए एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर जारी किये जाएंगे। इसमें गिग वर्कर दो-तीन एग्रीगेटर कंपनियों के लिए किए काम करते हुए एक ही खाते में सबका पेंशन प्राप्त कर सकेगा।

गिग वर्कर्स को मिलेंगे दो विकल्प 

  • प्रशासन का मानना है कि गिग वर्कर्स स्थाई कर्मचारी की तरह नहीं होते। इसलिए आमदनी बढ़ाने के लिए एक से ज्यादा ऑनलाइन प्लटेफॉर्म पर काम करते हैं। ऐसे में सभी कंपनियों की बिलिंग में पेंशन अंशदान काटा जाएगा।
  • गिग वर्कर्स का यूनिवर्सल अकाउंट एक ही होगा। जानकारी के मुताबिक ईपीएफओ की न्यूनतम पेंशन की सुविधा तो उन्हें मिलेगी ही। लेकिन लंबे सेवाकाल के तहत अंशदान की राशि न्यूनतम पेंशन से ज्यादा जमा है, तो रिटायरमेंट के समय, इसके हिसाब से पेंशन तय करने के दो विकल्प दिए जा सकते हैं।
  • पहले विकल्प के तौर पर गिग वर्कर्स पेंशन फंड पर मिलने वाले सालाना ब्याज की कुल राशि के हिसाब से मासिक पेंशन ले सकते हैं। वहीं दूसरे विकल्प में वह अपनी संपूर्ण जमा राशि को 10 से लेकर 30 साल तक की अवधि के लिए बराबर किस्तों में पेंशन लेने सकेंगे। पेंशन धारक की मृत्यु की स्थिति में ईपीएफओ के पेंशन नियमों के मुताबिक, गिग वर्कर के लाइफ पति या पत्नी को पेंशन की यह सुविधा मिलती रहेगी।
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बजट 2025 में हुआ था ऐलान

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 में ई-श्रम पोर्टल पर गिग वर्कर्स का पंजीकरण करने की सुविधा देने का ऐलान किया था। साथ ही उन्हें पहचान पत्र देने की घोषणा भी की थी। श्रम मंत्रालय गिग वर्कर्स के लिए पेंशन की व्यवस्था पर काम कर रहा है। इसमें एग्रीगेटर कंपनियां ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर गिग वर्कर्स की हर बिलिंग से होने वाली आय के रेशियो में दो से तीन प्रतिशत अंशदान करेंगी।

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