EPFO Good News For Pensioners: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO ने पेंशनर्स के लिए एक खास तरह की सुविधा शुरू की है. इस सुविधा से 73 लाख से ज्यादा पेंशनर्स को फायदा होगा. पेंशनर्स अब चेहरा प्रमाणीकरण तकनीक का उपयोग कर पूरे देश में कहीं से भी डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र जमा कर सकेंगे. चेहरे की पहचान का सत्यापन उन बुजुर्ग पेंशनर्स की सहायता करेगा, जिन्हें जीवन प्रमाण पत्र दाखिल करने के लिए वृद्धावस्था के कारण अपने बायोमीट्रिक्स जैसे फिंगर प्रिंट और आंख पहचान जुटाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है.
अब डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट के लिए पेंशनर्स को बैंकों के चक्कर नहीं लगाने होंगे. इससे जुड़ा सारा काम घर पर होगा, वह भी अपने मोबाइल फोन से. मोबाइल फोन में चेहरा प्रमाणीकरण तकनीक यानी कि फेसियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकेगा.
ईपीएफओ का फैसला
ईपीएफओ के निर्णय लेने वाली संस्था सीबीटी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के अध्यक्ष श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने इस सुविधा की शुरुआत की है. इससे पहले सीबीटी ने अपनी 231वीं बैठक में पेंशनभोगियों के लिए ईपीएफओ सेवाओं में और सुधार के लिए पेंशन के केंद्रीकृत वितरण को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी. अब ये जानते हैं कि फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी क्या है जो पूरी तरह से फेसियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी पर आधारित है.
यह सुविधा उन लोगों के सत्यापन में मदद करेगी जिनके बोयोमीट्रिक ऑथेंटिकेशन में फिंगरप्रिंट की दिक्कतों, बुढ़ापे या कठिन कार्य करते रहने की वजह से समस्या आती है. इसके तहत UIDAI ने आधार यूजर्स की पहचान को वेरीफाई करने के लिए FaceRD एप को लॉन्च किया है. यह ऐप फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज करके आपके चेहरे को कैप्चर करके आपकी पहचान की आसानी से पुष्टि करता है.
क्या है ईपीएफओ
अब EPFO के बारे में भी जान लेते हैं. EPFO यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन विश्व में सबसे बड़ा सामाजिक सुरक्षा संगठन है और वर्तमान में अपने सदस्यों से संबंधित 24 करोड़ से अधिक खातों का रख रखाव कर रहा है. कर्मचारी भविष्य निधि की स्थापना दिनांक 15 नवंबर 1951 को कर्मचारी भविष्य निधि अध्यादेश के जारी होने के साथ हुई. इधर, सीबीटी ने तीन साल के लिए ईपीएफओ की प्रतिभूतियों के संरक्षक के रूप में सिटी बैंक की नियुक्ति को भी मंजूरी दी है. वर्तमान कस्टोडियन स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के कार्यकाल को नए अभिरक्षक के पदभार संभालने तक बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई.
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