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Emergency Kangana Ranaut Movie: फिल्म इमरजेंसी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कंगना रनौत, सेंसर बोर्ड और सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
आपको बता दें 31 अगस्त को सिख संगत जबलपुर और श्री गुरु सिंह सभा इंदौर ने फिल्म के खिलाफ जनहित याचिका दायर की थी। इसके साथ ही फिल्म पर बैन लगाने की मांग भी की थी। सोमवार को इस याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें हाई कोर्ट ने कहा कि सिख समुदाय की सेवा पर सवाल नहीं उठाया जा सकता।
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कोर्ट ने ये कहा
एमपी हाईकोर्ट ने कहा कि कॉविड के समय हमने देखा है कि सिख समुदाय ने आगे आकर सेवा की है। गुरुद्वारों में ऑक्सीजन से लेकर खाना भी उपलब्ध कराया था। सिख कम्युनिटी पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। इस मामले में मंगलवार को फिर सुनवाई होगी।
याचिकाकर्ता ने दिया ये तर्क
मामले में याचिक कर्ता ने हाईकोर्ट के सामने ये तर्ख रखा कि फिल्म के ट्रेलर में सिख कम्युनिटी को क्रूर दिखाया गया है। इससे समाज में सिख समुदाय के प्रति गलत छवि बनेगी।
फिल्म में 4 सिख हिंदुओं को गोली से भूनते दिखाए गए हैं। फिल्म में सिखों का रूप बहुत ही वीभत्स और खतरनाक तरीके से बताया गया है, जो कि पूरी तरह से गलत है।
फिल्म से पूरे देश के सिख समाज के लोग दुखी हैं
कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी को लेकर इंदौर के सरदार मंजीत सिंह भाटिया और जबलपुर के सरदार मनोहर सिंह की तरफ से याचिका की गई थी।
याचिका में हाईकोर्ट को बताया गया था कि इस इमरजेंसी फिल्म से देशभर के सिख समाज के लोग दुखी हैं। इसके साथ ही ये मांग की गई है कि इस फिल्म के रिलीज होने से पहले इंदौर और जबलपुर के सिख पदाधिकारियों को दिखाई जाए।
बीजेपी के पूर्व मंत्री ने भेजा लीगल नोटिस
शनिवार 31 अगस्त को बीजेपी नेता हरेंद्रजीत सिंह बब्बी ने कंगना रनौत को लीगल नोटिश भेजा था, जिसमें ये नसीहत दी गई थी कि रनौत सांसद की जिम्मेदार निभाएं और पद की गरिमा भी बनाए रखें।
इसके साथ ही बब्बू ने PM मोदी और सीएम मोहन यादव से भी ये मांग की थी कि फिल्म इमरजेंसी पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाए। फिल्म में सिख समाज का चित्रण गलत तरीके से बताया गया है। इससे देशभर में सिख समाज के लोग नाराज हैं।
शुक्रवार को यहां हुआ था विरोध प्रदर्शन
फिल्म इमरजेंसी को लेकर जबलपुर में शुक्रवार को विरोध प्रदशन हुआ था, जिसमें सिख संगत ने कंगना रनौत ने फिल्म को विवादस्पद बताया था।
प्रदर्शन में सेकड़ों लोग रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। यहां पीएम मोदी के नाम से कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा था। इसके साथ ही सीएम मोहन यादव को भी पत्र लिखकर फिल्म पर रोक लगाने की मांग की थी।
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