BLO Pay Hike: चुनाव आयोग ने बीएलओ का पारिश्रमिक किया डबल, सुपरवाइजर को भी फायदा, अब AERO और ERO को मिलेगा मानदेय

हाइलाइट्स

• चुनाव कार्य में लगे कर्मचारियों के लिए खुशखबरी।
• चुनाव आयोग ने दोगुना किया बीएलओ का पारिश्रमिक।
• अब AERO और ERO को भी मानदेय दिया जाएगा।

Election Commission BLO supervisor salary hike: चुनाव में ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। भारत निर्वाचन आयोग ने बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) की प्रोत्साहन राशि में बड़ी बढ़ोतरी की है। आयोग ने बीएलओ का पारिश्रमिक दोगुना कर दिया है। साथ ही बीएलओ पर्यवेक्षकों का भी पारिश्रमिक बढ़ा है। आयोग ने पहली बार ERO (Electoral Registration Officer) और AERO (Assistant Electoral Registration Officer) को भी मानदेय देने का फैसला लिया है। चुनाव आयोग ने कर्मचारियों के हित में लिए इस फैसले को लेकर शनिवार 2 अगस्त को आदेश भी जारी किया है। इस फैसले से मध्य प्रदेश के करीब 65 हजार कर्मचारियों को सीधा फायदा मिलेगा।

बीएलओ और पर्यवेक्षकों के मानदेय में बढ़ोतरी

BLO को अब दोगुना मानदेय और विशेष भत्ता

BLO पर्यवेक्षकों के लिए भी बढ़ा पारिश्रमिक

वहीं, BLO सुपरवाइज़र (पर्यवेक्षक) का मानदेय ₹12,000 से बढ़ाकर ₹18,000 कर दिया गया है। मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य के लिए BLO को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि को भी ₹1,000 से बढ़ाकर ₹2,000 कर दिया गया है, जो उन्हें अतिरिक्त कार्य के लिए दी जाती है। चुनाव आयोग का यह निर्णय न केवल इन अधिकारियों के मनोबल को बढ़ाएगा, बल्कि चुनावी व्यवस्था की पारदर्शिता और विश्वसनीयता को भी और अधिक सुदृढ़ करेगा।

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ERO और AERO को पहली बार मिलेगा मानदेय

चुनाव आयोग ने मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान के तहत एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए ERO (निर्वाचन रजिस्ट्रेशन अधिकारी) और AERO (सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रेशन अधिकारी) को पहली बार मानदेय देने की घोषणा की है। अब ERO को ₹30,000 और AERO को ₹25,000 का मानदेय प्रदान किया जाएगा। गौरतलब है कि इससे पहले इन दोनों पदों पर कार्यरत अधिकारियों को कोई मानदेय नहीं दिया जाता था।

लोकतंत्र के सिपाहियों को सम्मान

निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि यह निर्णय उन निर्वाचन कर्मियों की मेहनत और प्रतिबद्धता को सम्मानित करने के उद्देश्य से लिया गया है, जो ज़मीनी स्तर पर ईमानदारी से कार्य करते हुए सटीक और पारदर्शी मतदाता सूचियां तैयार करते हैं। आयोग का मानना है कि इस प्रकार का प्रोत्साहन न केवल इन कर्मियों का मनोबल बढ़ाएगा, बल्कि लोकतंत्र की बुनियादी व्यवस्था को भी और अधिक मजबूत बनाएगा।

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