Delhi Liquor Scam: दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले में ED ने एक बाद फिर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पूछताछ के लिए नोटिस जारी कर दिया। प्रवर्तन निदेशालय ने 21 दिसंबर को पेश होने के लिए बुलाया है।
बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने इससे पहले दो दिसंबर को शराब नीति घोटाले के मामले में पूछताछ के लिए समन भेजा था। लेकिन वे ईडी के समक्ष पेश नहीं हुए थे और नोटिस को गैरकानूनी बताकर वापिस लेने की मांग की थी।
प्रवर्तन निदेशालय ने सीएम अरविंद केजरीवाल को ऐसे समय नोटिस भेजा है, जब वे 19 से 30 दिसंबर तक विपश्यना के दौरे पर जा रहे। खबर है कि केजरीवाल हर साल 10 दिन का कोर्स करने के लिए विपश्यना जाते हैं।
ED ने केजरीवाल को क्यों बुलाया?
ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रिवेन्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत नोटिस जारी किया है। ED की चार्जशीट में कई बार केजरीवाल का नाम है। उन पर आरोप है नई शराब नीति 2021-22 तैयार करने के दौरान कई आरोपी सीएम केजरीवाल के संपर्क में थे।
ईडी ने दावा किया है कि कांग्रेस सांसद मंगुटा श्रीनिवासुलु रेड्डी और केजरीवाल के बीच कई बाई बैठक हुई है। केजरीवाल ने शराब कारोबार में रेड्डी की एंट्री का स्वागत किया था।
ईडी का कहना है कि बुचीबाबू और आरोपी अरुण पिल्लई ने इस बात का खुलासा किया है कि वे सीएम केजरीवाल और सिसोदिया के साथ मिलकर एक्साइज पॉलिसी पर काम कर रहे थे।
दिल्ली की नई शराब नीति 2021-22?
दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने 22 मार्च 2021 को नई शराब नीति का ऐलान किया था। जिसे 17 नवंबर 2021 से लागू कर दिया गया।
इस नीति से दिल्ली सरकार शराब के व्यापार से बाहर हो गई और शराब की सभी दुकाने जिनी हाथों में चली गई। सरकार ने इसे पीछे तर्क दिया था कि नई शराब नीति से सरकार कारी खजाने में बढ़ोतरी होगी और माफिया राज खत्म हो जाएगा।
इसके बाद कुछ दिनों बाद दिल्ली सरकार की शराब नीति सवालों के घेरे में फंस गई। इसके चलते 28 जुलाई 2022 को सरकार ने पुरानी पॉलिसी लागू कर, नई शराब नीति को वापस ले लिया।
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