लाचार सिस्टम: डिंडौरी के सरकारी अस्पताल में 5 दिनों से नहीं है बिजली, मोबाइल टॉर्च की रोशनी में करानी पड़ी डिलीवरी

हाइलाइट्स

• नजर आ रहे सरकार के खोखले दावे

• अस्पताल में मोमबत्ती के सहारे बिता रहे रात

• मोबाइल टॉर्च की रोशनी में करानी पड़ी डिलीवरी

Dindori News: मध्यप्रदेश के डिंडोरी जिले (Dindori) में स्वाथ्य सुविधाएं बद से बदतर होती जा रही हैं। आपको बता दें कि जिले के सरकारी अस्पताल (Government Hospital) में बीते 5 दिनों से बिजली नहीं होने से अंधेरा छाया हुआ है।

जिसका खामियाजा इलाके के गरीब आदिवासी और गर्भवती महिलाओं को भुगतना पड़ रहा है। ताजा मामला बजाग विकासखंड के प्राथमिक स्वाथ्य केंद्र सरवाही (Sarvahi)  का है, जहां गर्भवती महिला की डिलीवरी (Delivery of Pregnant Woman) मोबाइल टॉर्च की रोशनी में करानी पड़ी।

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लिहाजा शाम होते ही (Dindori News) अस्पताल में अंधेरा घुप्प हो जाता है। आरोप है कि अज्ञात कारणों के चलते बिजली विभाग ने अस्पताल का कनेक्शन काट दिया है।

डॉक्टर और कर्मचारी मोमबत्ती के सहारे बिता रहे रात

आपको बता दें कि रात के समय अस्पताल में डॉक्टर समेत तमाम कर्मचारी अंधेरा घुप्प होने के बाद भी ड्यूटी पर तैनात रहते हैं। इस अस्पताल (Government Hospital) पर आसपास के करीब 20 गांव निर्भर हैं। बीते 5 दिनों से बिजली गुल होने की वजह से रोशनी के लिए वार्ड समेत अन्य कमरों में मोमबत्ती जलाई जाती है। 

मोबाइल टॉर्च की रोशनी में करानी पड़ी डिलीवरी

बीती रात प्रसव पीड़ा से तड़पती महिला अस्पताल पहुंची, जिसे एडमिट करना बेहद जरूरी था। अस्पताल की बिजली गुल थी, लेकिन डिलेवरी कराना भी बहुत जरुरी था।

लिहाजा डॉक्टरों ने मोबाइल के टॉर्च की रोशनी के सहारे ही डिलीवरी (Delivery of Pregnant Woman) कराने का निर्णय लिया और सुरक्षित डिलीवरी करवाई।

अगर समय पर महिला की डिलेवरी नहीं होती तो जच्चा और बच्चा दोनों को खतरा हो सकता था। इसलिए रिस्की होने के बाद भी डॉक्टरों ने मोबाइल की रोशनी में ही डिलीवरी कराने का निर्णय लिया।

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सरकारी दावे फेल

एक तरफ केंद्र और प्रदेश सरकार हमेशा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के लाखों दावे करती है, तो वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र डिंडौरी जिले (Dindori News) में सरकार के तमाम दावे फेल होते नजर आ रहे हैं।

पिछले 5 दिनों से अस्पताल (Government Hospital) में लाइट नहीं होने के बावजूद अभी भी सरकार द्वारा किसी प्रकार का एक्शन नहीं लिया गया है।

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