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Image source: cg dpr
रायपुर: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर आज यहां पुलिस मुख्यालय में आदिवासियों पर दर्ज प्रकरण वापसी पर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में डीजीपी डीएम अवस्थी ने प्रकरण वापसी के लिए स्पीडी ट्रायल चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रकरण वापसी में लापरवाही बर्दास्त नहीं की जाएगी। मैं शीघ्र ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबंधित जिलों की समीक्षा करूंगा। डीजीपी ने प्रकरणों की शीघ्र सुनवाई हेतु 08 जिलों क्रमशः जगदलपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, कोण्डागांव, कांकेर, सुकमा, नारायणपुर एवं राजनांदगांव में नोडल अधिकारी नियुक्त किए। बैठक में सभी प्रकरणों की समीक्षा की गई।
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गोरखनाथ बघेल, जिला कांकेर, उप पुलिस अधीक्षक शिल्पा साहू, जिला दंतेवाड़ा, आदित्य पाण्डेय, उप पुलिस अधीक्षक (ऑप्स), जिला जगदलपुर, उप पुलिस अधीक्षक आशा सेन, जिला सुकमा, दीपक मिश्रा, उप पुलिस अधीक्षक, जिला कोण्डागांव, उप पुलिस अधीक्षक उन्नति ठाकुर, जिला नारायणपुर, मिर्जा जियारत बेग, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जिला बीजापुर, कविलाश टण्डन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जिला राजनांदगांव का नोडल अधिकारी बनाया गया। संबंधित पुलिस अधीक्षकों को यह भी निर्देशित किया गया कि अत्यावश्यक परिस्थितियों को छोड़कर उक्त नोडल अधिकारियों से कोई भी अन्य कार्य न लिया जायें।
नोडल अधिकारियों को दी गई ये जिम्मेदारीः-
विचारण हेतु संबंधित न्यायालय/न्यायालय के शासकीय अभिभाषक तथा कोर्ट मोहर्रिर से समन्वय कर पार्याप्त समयापूर्व साक्षियों के समंस जारी एवं तामिली करायेंगे एवं पेशी दिनांक को आरोपी एवं साक्षियों की उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे। पेशी दिनांक के पूर्व साक्षियों की सूची का परीक्षण करेंगे एवं ऐसे साक्षी जो शासकीय सेवक हैं एवं अन्य जिलों में स्थानांतरित या सेवानिवृत्त हो गए हैं उनके समय पर सम्पर्क कर उनकी पेशी दिनांक को उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे। उक्त प्रकरणों में एफ.एस.एल. एवं अन्य विशेषज्ञ की रिपोर्ट यदि अप्राप्त है तो समन्वय कर प्राप्त करेंगे।
