भोपाल। राजस्थान सरकार ने जब से पुरानी पेंशन को बहाल करने का निर्णय लिया है, तब से ऐसी ही मांग मध्य प्रदेश में भी होने लगी है। 2004 के बाद से सरकारी कर्मचारियों के पेंशन सिस्टम में तब्दीली करके एनपीएस (NPS) लागू कर दिया गया था। इस वक्त मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की तादाद सवा तीन लाख के आस-पास है।
कांग्रेस राज्यसभा सदस्य विवेख तन्खा ने उठाई मांग
कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य विवेक तन्खा ने राजस्थान की तरह मध्य प्रदेश में भी सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग की है। उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से कर्मचारी हित में निर्णय लेने की अपील की है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा ने सरकारी सेवा से जुड़े कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने संबंधी राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की घोषणा का स्वागत किया।
राजस्थान सरकार का फैसला
कल राजस्थान विधानसभा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बजट पेश करते हुए बड़ी घोषणा की थी। सीएम अशोक गहलोत ने कर्मचारियों की वेतन कटौती का 2017 का फैसला वापस लिया है। इससे सरकार पर 1000 करोड़ का भार आएगा। इसके अलावा प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना फिर से लागू होगी, 1 जनवरी 2004 के बाद की नियुक्तियों को भी इसका लाभ मिलेगा।
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