CG MGNREGA Employees: छत्तीसगढ़ में मनरेगा कर्मचारियों के नियमितीकरण की मांग को लेकर 18 वर्षों से संघर्ष चल रहा था। अब राज्य सरकार ने मानव संसाधन नीति लागू करने के लिए 8 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है, जिसकी अध्यक्षता राजेश सिंह राणा सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग करेंगे।
कमेटी को 15 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट शासन को सौंपनी होगी। आदेश जारी होने के बाद 12 हजार से अधिक मनरेगा कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है।
CM साय ने मनरेगा कर्मचारियों की पीड़ाओं को समझा: क्षत्री
छतीसगढ़ मनरेगा कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष अजय क्षत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और उपमुख्यमंत्री व पंचायत मंत्री विजय शर्मा की पहल के कारण ही मनरेगा कर्मचारियों की पीड़ाओं को समझते हुए कमेटी का गठन किया गया है।
कमेटी को 15 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समय सीमा तय की गई है। अजय क्षत्री ने इस फैसले को मुख्यमंत्री की सुशासन की पहचान और कार्य करने की गति का परिणाम बताया है।
यह सरकार की संवेदनशीलता और सुशासन: क्षत्री
छत्तीसगढ़ मनरेगा कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष अजय क्षत्री ने कहा कि कमेटी में मनरेगा योजना के अधिकारियों के अलावा महासंघ के दो सदस्यों को भी शामिल किया गया है, जो सरकार की संवेदनशीलता और सुशासन को दर्शाता है।
नियमितीकरण की प्रक्रिया पूर्ण होने तक मनरेगा कर्मियों के सामाजिक व सेवा सुरक्षा के लिए HR Policy के लिए कमेटी बनने से प्रदेश के मनरेगा कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय एवं उपमुख्यमंत्री व पंचायत मंत्री विजय शर्मा का आभार जताया है। मनरेगा परिवार के लिए किए गए संवेदनशील पहल के लिए सभी 12500 मनरेगा कर्मियों के परिवार ने शुभकामनाएं दी हैं।
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