रांची। DA Hike Big Breaking झारखंड सरकार ने बृहस्पतिवार को अपने कर्मचारियों एवं पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता इस वर्ष पहली जनवरी से चार प्रतिशत बढ़ा कर 42 प्रतिशत करने का फैसला किया।
सीएम की अध्यक्षता में लिया फैसला
झारखंड की मंत्रिमंडल सचिव वंदना डाडेल ने यहां मीडिया कर्मियों को बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज यहां हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला किया गया। राज्य सरकार को वेतन भुगतान पर 441 करोड़, 52 लाख रुपये अतिरिक्त व्यय करना होगा। राज्य सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में चार प्रतिशत वृद्धि के बाद अब यह 42 प्रतिशत हो गया है।
महंगाई राहत की दरों में वृद्धि
आपको बताते चलें कि, सरकार ने 1 जनवरी, 2023 से प्रभावी राज्य सरकार के पेंशनरों के लिए महंगाई राहत की दरों में भी इसी तरह की वृद्धि को मंजूरी दी है। जिसके साथ ही अन्य फैसलों में तकनीकी कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अन्य संबद्ध कॉलेजों में सहायक प्रोफेसरों की स्वीकृत शक्ति के विरुद्ध अतिथि संकाय, अस्थायी और वर्ग-आधारित संकायों के मानदेय में वृद्धि की गई है। यहां पर बताया जा रहा है कि, पारिश्रमिक को बढ़ाकर 57,500 रुपये प्रति माह कर दिया गया, जो पहले 30,000 रुपये प्रति माह की सीमा थी।
जाति प्रमाण पत्र के लिए फॉर्म की स्वीकृति
आपको बताते चलें कि, यहां पर अन्य निर्णयों में राज्य सरकार की नौकरियों के लिए जाति प्रमाण पत्र के लिए उसी फॉर्म की स्वीकृति शामिल है, जिसका उपयोग केंद्र सरकार की नौकरी (फॉर्म-5) के लिए जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए किया जाता है।
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