DA Hike in MP: कैबिनेट में फिर नहीं हुई महंगाई भत्ते पर चर्चा, कर्मचारी हुए निराश, राज्य और केंद्र के DA में 8% का अंतर

   हाइलाइट्स

• कर्मचारियों को फिर हाथ लगी निराशा

• 8 फीसदी पीछे हैं MP के कर्मचारी

• धनतेरस को भेजा गया था प्रस्ताव

DA Hike in MP: मंत्रालय में हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को लेकर चर्चा नहीं की गई। आपको बता दें कि पहले भी कैबिनेट में ऐसी संभावनाएं जताई गईं थी, लेकिन हर बार की तरह आज भी कर्मचारियों को निराशा ही हाथ लगी है।

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   8 फीसदी पीछे हैं MP के कर्मचारी

MP के करीब 12 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारी अभी केंद्रीय कर्मचारियों से 8% पीछे हैं। एमपी में अभी 42% महंगाई भत्ता ही मिल रहा है। जबकि केंद्रीय कर्मचारियों को 50 फीसदी महंगाई भत्ता मिल रहा है।

इस विसंगति को लेकर मध्यप्रदेश के कर्मचारियों में निराशा है। सरकार से  कर्मचारी पिछले 8 महीनों से केंद्र के बराबर महंगाई और राहत भत्ता दिए जाने की मांग कर रहे हैं।

   धनतेरस को भेजा गया था प्रस्ताव

तात्कालीन शिवराज सरकार ने धनतेरस की रात को चुनाव आयोग को पत्र लिखकर प्रदेश के कर्मचारियों को 4 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिए जाने के लिए अनुमति मांगी थी।

इसके बाद अगले दिन शिवराज सिंह चैहान ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर पोस्ट कर सरकार द्वारा अनुमति मांगने की जानकारी दी थी। जिसे चुनाव आयोग ने नकार दिया था।

   हर बार की तरह इस बार भी मिली निराशा

तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के प्रदेश सचिव उमाशंकर तिवारी ने बताया कि प्रदेश सरकार ने हर बार की तरह इस बार भी कैबिनेट की बैठक में महंगाई भत्ते को लेकर कोई चर्चा नहीं की। हर बार की तरह इस बार भी हमें निराश किया है।

तिवारी ने कहा कि सरकार कर्मचारियों पर ध्यान ही नहीं दे रही है। यही कारण है कि प्रदेश और केंद्र के महंगाई भत्ते में 8 फीसदी अंतर आ गया है। अब कर्मचारियों के पास आंदोलन के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है।

जहां प्रदेश सरकार द्वारा जुलाई 2023 से 4% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत प्रदेश के साढ़े सात लाख कार्यरत और साढ़े चार लाख सेवानिवृत्ति कर्मचारियों को अभी तक प्रदान नहीं की है। वहीं केंद्र द्वारा 4% महंगाई भत्ता/राहत की घोषणा कर देने से प्रेदश के कर्मचारी 8% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत से पीछे हो गए हैं।

   होली और आचार संहिता से पहले उम्मीद

होली और आचार संहिता से पहले कर्मचारियों को ये उम्मीद थी कि 8% महंगाई भत्ता बढ़ा दिया जाएगा। क्योंकि यदि आचार संहिता लग जाती है, तो एक बार फिर महंगाई भत्ता लटक सकता है। जैसा कि हर बार होता है। आज हुई कैबिनेट में भी इस विषय पर कोई चर्चा नहीं की गई।

   केंद्र सरकार ने बढ़ाया था DA

अक्टूबर 2023 में DA में 4% की तेजी देखने को मिली थी। सरकार ने 46% DA को बढ़ाकर 50% कर दिया था। सरकार के इस फैसले से देश के एक करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ हुआ।