Union Budget 2026: किसान सम्मान निधि की बढ़ेगी राशि, शुरू होंगी 300 नई ट्रेनें, जानें बजट में इस साल क्या होगा नया

Union Budget 2026: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को देश का बजट पेश करेंगी. इस बजट से देशवासियों को बहुत उम्मीदें हैं. पिछले साल के बजट में 12 लाख तक की आय को टैक्स फ्री किया गया था इसलिए इस बार भी टैक्सपेयर्स को बजट से बहुत उम्मीदें हैं. 

किसान सम्मान निधि में हो सकता है इजाफा

पीएम-किसान योजना की राशि 6 हजार से 9 हजार रुपए सालाना की जा सकती है. दरअसल, बीते 3 साल से इसे बढ़ाने की बात हो रही है. 2019 में योजना शुरू होने के बाद से इस रकम में बदलाव नहीं हुआ है. दिसंबर 2024 में संसदीय स्थायी समिति ने इसे दोगुना करके 12 हजार रुपए सालाना करने की सिफारिश की थी. 

वहीं, किसान संगठनों का कहना है कि 2019 से मिल रहे 6 हजार रुपए की कीमत महंगाई की वजह से 5 हजार रुपए रह गई है. इसलिए इसे बढ़ाकर 8 हजार से 12 हजार रुपए के बीच होना चाहिए. नवंबर 2025 में बिहार सरकार ने किसानों को 3 हजार रुपए एक्स्ट्रा देने का ऐलान किया था. इससे वहां के किसानों को कुल 9 हजार रुपए मिलेंगे. केंद्र पूरे भारत में इसे लागू कर सकता है.

बता दें कि फिलहाल करीब 11 करोड़ लोगों को किसान सम्मान निधि मिल रही है. केंद्र सरकार हर साल इस पर 60 हजार से 65 हजार करोड़ रुपए खर्च करती है. इसे बढ़ाकर 9 हजार रुपए सालाना करने पर यह खर्च बढ़कर करीब 95 हजार करोड़ सालाना हो जाएगा. इससे देश के करीब 11 करोड़ किसानों को फायदा मिलेगा. 

नई ट्रेनों का होगा ऐलान

भारत सरकार नई ट्रेनें चलाकर रिजर्वेशन की वेटिंग लिस्ट खत्म करना चाहती है. ऐसे में इस साल बजट में 300 से ज्यादा नई अमृत भारत और वंदे भारत ट्रेनों का ऐलान हो सकता है. पिछले बजट में रेलवे के लिए 2.65 लाख करोड़ रुपए अलॉट किए गए थे. यह अब तक का सबसे बड़ा रेल फंड है. इस बार भी इसके बढ़ने की उम्मीद है. 

बता दें कि सरकार 2030 तक ट्रेन रिजर्वेशन में वेटिंग लिस्ट खत्म करना चाहती है. फिलहाल पीक सीजन में डिमांड और सीट उपलब्धता में करीब 20-25% का अंतर रहता है. इसके लिए ट्रेनें बढ़ाने के साथ ट्रैक विस्तार भी करना होगा. वहीं, रोजाना ट्रेनों में सफर करन वाले लोगों को इससे बहुत फायदा होगा. 

इनकम टैक्स में राहत की उम्मीद

इनकम टैक्स की नई रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन 75 हजार से बढ़ाकर 1 लाख रुपए किया जा सकता है. इससे सैलरीड लोगों की 13 लाख रुपए की इनकम टैक्स-फ्री हो जाएगी. अभी 12.75 लाख रुपए तक कि इनकम टैक्स फ्री है. उद्योग संगठन कंफेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी CII ने सरकार को सुझाव दिया है कि खपत बढ़ाने के लिए लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा छोड़ना जरूरी है. टैक्स छूट बढ़ने से लोगों की 'पर्चेजिंग पावर' बढ़ेगी. इससे इकोनॉमी को फायदा होगा. 

बता दें कि सरकार पुरानी टैक्स रिजीम को नई टैक्स रिजीम से बदलना चाहती है. इसके लिए नई टैक्स रिजीम को फायदेमंद बनाए रखना जरूरी है. इसी मकसद से नई रिजीम में सैलरी पाने वालों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाया जा सकता है.

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